२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दलद्वारा शान्ति सुरक्षा र भयरहित निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण 

अ+ अ-

काठमाडौँ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले शान्ति सुरक्षा र भयरहित निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले मूलभूत रूपमा शान्ति सुरक्षाको विषय उठाएका हुन्।

एमालेबाहेक सबै दलका प्रतिनिधिहरूले भेदभावरहित निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए। केही दलका नेताहरूमाथि सरकारले धरपकड गर्न खोजेको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै उनीहरूले त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने बताए।

एमालेले भने आफू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको भन्दै निर्वाचनमा भाग नलिने बतायो।

छलफलमा विभिन्न २९ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। छलफलको सुरुवातमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारसँगको पटक पटकको छलफलमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको भन्दै दलहरूले निर्वाचनमा सघाउनुपर्ने बताए।

छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधान लिकबाहिर गएको अवस्थामा अदालती प्रक्रिया वा निर्वाचनबाट मात्रै फेरि लिकमा ल्याउन सकिने बताए।

अदालती प्रक्रियालाई काँग्रेसले खुला छाड्ने बताएका विश्वकर्माले काँग्रेसले निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्राथमिकतामा राखेको सुनाए। तर, त्यसका लागि आधारभूत वातावरण तयार हुनुपर्ने उनको जोड थियो।

सरकारले शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने भन्दै अन्य दलका नेताहरूले पनि भयरहित वातावरण बनेमा निर्वाचनमा सहभागी लिने धारणा राखे।

खासगरी काँग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरूले सरकारको कार्यशैली हेर्दा निर्वाचन गराउनेतिर उन्मुख नदेखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले ‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले दलहरूप्रति अत्यन्त प्रतिशोधपूर्ण रूपमा विषवमन गरिरहेका’ भन्दै त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण नबन्ने चेतावनी दिए।

एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले आफ्नो पार्टीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेको निष्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको र त्यसैतर्फ अग्रसर भएको बताए। अहिले निर्वाचनको वातावरण नै नबनेको भन्दै उनले ‘हामी त्यतातिर लागेनौँ’ भन्ने जवाफ दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य तथा पूर्वमहासचिव देव गुरुङ र नेता लिलामणि पोखरेलले सरकारका गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको बताएका थिए। ‘कसैको पासपोर्ट रोक्का भएको छ, कसैलाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइएको छ, यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचनको वातावरण बनाउँदैन,’ माओवादी नेताहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने।

छलफलमा सहभागी अधिकांश दलले शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरणलाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए।