२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही गर्न सरोकारवालाहरूको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेनजीका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई अविलम्ब कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।  

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ का सदस्य एवम् प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त सुझाव दिइएको हो ।

छलफलमा सहभागीहरूले आन्दोलनका क्रममा अर्बौँ रकम बराबरको क्षति भएको र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । 

आयोगका सदस्य शर्माले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र फौजदारी मुद्धा नपर्ने भएकाले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सरकारी, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रमा भएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका सम्बन्धमा छानबिन गरिने बताए । उनले आयोग स्वतन्त्र निकाय भएकाले सबैको भावना समेट्ने गरी सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।  

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न माग गरे । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले प्रहरीले क्षतिको मुचुल्का उठाइसकेको जानकारी गराए । सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका प्रमुख केदार गुरागाईंले पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र  पीडकलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोला दुलालले आन्दोलनको क्रममा आफ्नो होटेल नेपालीरिकामा रु. २८ करोडको क्षति भएको बताए । त्यस अवसरमा नेकपा एमालेका मोरङ उपाध्यक्ष सागर थापा, जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद नसरुल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कृष्ण निरौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का किशोर पाण्डे, उद्योग परिसंघका पवन शारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, नेपाली काँग्रेस मोरङ उपाध्यक्ष भक्तिनाथ माझी, विराटनगर-१ का वडाध्यक्ष काजीबहादुर बस्नेतलगायतको उपस्थिति थियो ।