रुपन्देही । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि मुद्दा लड्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछाने र सहअभियुक्त छविलाल जोशी दुवैको फाइल एकैसाथ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासमा परेको लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइपछि अदालतले जोशीको मुद्दासमेत एउटै प्रकृतिको भएकाले दुवै फाइल एकसाथ राख्न आदेश गरेको अदालतले जनाएको छ ।
जोशीले पनि बिगोअनुसारको रकम बुझाएर कारागारबाहिरै रहेर पुर्पक्षका लागि माग गरेकामा जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि लामिछानेको माग पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले सहकारीमा देखिएको अपचलनमा आफूको भागबराबरको बिगो रकम दाखिला गरी रिहा गर्न माग गरेका थिए । उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतसहित निवेदन पेस गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो ।
