प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके (२०१४) मा ‘भ्रष्टाचार, कमजोर संस्था र खराब शासनले लोकतन्त्र असफल हुन सक्ने’ कुरा उल्लेख गरेका छन्। ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबल क्षमता; कानुनको शासन र जवाफदेहिताले मात्र राजनीतिक स्थिरता हासिल हुने’ उनको तर्क छ। नेपालमा वि.सं. २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपश्चात बहुसंख्यक नेपालीले दिगो शान्ति, स्थिरता, सुशासन र विकासको सपना देखेका थिए, जुन स्वभाविक पनि थियो। तथापि राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय असफलताले नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण वयस्क हुनै पाएन। बरु भ्रष्टाचार, कमजोर संस्था र सुशासनको अभाव जस्ता शासकीय कमीकमजोरीले लोकतन्त्र झन् झन् कमजोर हुँदै गयो र सोही कारण सिर्जित जनअसन्तुष्टि जेनजीको प्रदर्शनमार्फत् पोखियो।

प्रदर्शनको क्रममा संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका कैंयन महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड हुँदा यस्ता सार्वजनिक संरचनासहित, सवारी साधन तथा कागजात एवम् महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू ध्वस्त भए भने निजी सम्पत्तितर्फ भाटभटेनी सुपर स्टोर, चौधरी ग्रुप लगायत विभिन्न व्यावसायिक समूह/प्रतिष्ठान तथा उच्च पदस्थहरूका आवास लगायतको सम्पत्तिसमेत आगजनी, हानीनोक्सानी र लुटपाटमा परे। यस्तो क्रियाकलापबाट खर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने अर्थतन्त्रको धरोहर निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ। यस्तो विषम् परिस्थितिमा प्रश्न छ, पूँजीप्रतिको असहिष्णु दृष्टिकोणबाट समृद्धि संभव छ त? यसैको सेरोफेरोमा यो आलेखमार्फत् नेपालमा समृद्धि हाँसिल गर्नको लागि भावी अर्थ-राजनीतिमा के-के कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा यस आलेखमा गर्न खोजिएको छ।

ड्‍यारेन एशिमग्लु तथा जेम्स ए. रविन्सनको प्रसिद्ब पुस्तक ह्वाई नेशन्स फेल (२०१२) मा दोहनकारी संस्था (एक्स्ट्र्याक्टिभ इन्स्टिच्युसन्स) को कारण राज्य व्यवस्था असफल हुने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरू राजनीतिक र आर्थिक दुवै हुन सक्ने उनीहरूको संश्लेषण छ। सीमित व्यक्ति वा समूहको लाभमा केन्द्रित राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूलाई समावेशी संस्थामा बदल्न सकिए मात्र स्थिरता सहितको समृद्धि हासिल हुने उनीहरूको तर्क छ। नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै भएको परिवर्तनकारी आन्दोलनपश्चात अबको दिनमा समृद्धि र विकासको जनआकांक्षा पूरा गर्दै राजनीतिक र आर्थिक समावेशीता हासिल गर्न निम्न विधि, नीति, प्रक्रिया र तरिका अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ।

पिलर नं. १ – समावेशी राजनीतिक संस्थाको जग बसाउनेः समृद्धिका लागि राजनीतिक समावेशीता पहिलो शर्त हो। मुलुकको समृद्धिमा सबल लोकतन्त्र अत्यावश्यक हुन्छ भने सबल लोकतन्त्रका लागि पारदर्शीता, समावेशीता, राजनीतिक बहुलता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति भएको हुनुपर्छ। सुशासन आफै पनि सबल समावेशी राजनीतिक संस्था र असल शासनमा अडेको हुन्छ। आजसम्मको नेपालको शासकीय व्यवस्थाको विश्लेषण गरी हेर्दा हामी कहाँ भने राजनीतिक समावेशीता संस्थागत नै हुन सकेको देखिँदैन। वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति पश्चात दुई पटक त प्रजातन्त्र नै अपहरित भयो। वि.सं. २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात पनि राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थपूर्ण राजनीतिक अभ्यास जारी नै रह्‍यो। अझ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात प्राप्त लोकतन्त्र दलहरूको आन्तरिक कोपभाजनकै कारण अपहरित भयो। फलतः राजनीतिक दलहरू स्वयम् नै सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा पर्न पुगे, जसको प्रभाव प्रणालीबाट सीमित व्यक्ति वा समूह मात्र लाभान्वित भए। यसले राजनीतिक समावेशीता संकुचित भई सीमित व्यक्ति/समूहमा केन्द्रित हुन गयो।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरू झन् झन् कमजोर भए भने भ्रष्टाचार र शासकीय बेथिति थप झाङ्गिन पुग्यो। यसले राज्य व्यवस्था मात्र असफल भएन, पूरै लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनायो। अझ जेन-जीको प्रदर्शन पश्चातको उच्छृंखलतालाई राज्यले प्रतिरोध गर्नै सकेन। बरु रमिते भयो। कैंयन सरकारी संरचना तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणमा मुकदर्शक हुनुको विकल्प भएन। देश कानुन र शान्ति व्यवस्था (ल’ एन्ड अर्डर) विहिन राज्य बन्न पुग्यो। परिणामस्वरूप शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा आम नागरिक नहुँदा विगतमा जिम्बाबे, सियरालियोन, चाड रिपब्लिक, इजिष्ट तथा हालैका दिनमा इण्डोनेशिया, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता देशमा देखिएको अवस्था र नियति नेपालले समेत भोग्नुपर्यो।

अब राजनीतिक समावेशीता अवलम्बन गर्न ढिलो गरिनु हुन्‍न। राजनीतिक समावेशीताको थालनी राजनीतिक दलको शुद्धीकरणबाट गरिनुपर्छ। यसका लागि ‘मनि एण्ड मसल’ को बलमा दलको टिकट प्राप्त गर्ने र चुनाव जित्ने परिस्थितिको अन्त्य आवश्यक छ। साथै, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलजस्ता लोकतन्त्रका समुन्नत औजारहरूको समेत प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ राज्यले निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने अष्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्कमा जस्तो व्यवस्था गरी निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यसले सीमित व्यक्ति वा समूहको राजनीतिक पहुँच अन्त्य गरी राजनीतिक समावेशीता कायम गर्न सघाउँदछ। राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको लागि पारदर्शीता तथा राजनीतिक जवाफदेहीता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। राजनीतिक दलहरूले गर्ने निर्णय, निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा लाग्ने आर्थिक साधनस्रोत तथा राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्धगत विषयमा राजनीतिक दल आफैले पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्ने उत्तरदायी राजनीतिक संस्कार र पद्धति निर्माण गर्न आवश्यक छ।

हालैको प्रणालीमा एउटै व्यक्तिले पटक पटक राजनीतिक लाभ लिने गरेको अवस्था अन्त गर्न एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएपछि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो उम्मेदवारी दिन नमिल्ने व्यवस्था जस्तै कुनै एउटै पदमा दुई पटक भन्दा बढी राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुँदै राजनीतिक समावेशीता संस्थागत हुँदै जानेछ भने अहिलेको जस्तो गुटबन्दी वा कोटेरीको राजनीतिक संरचना भन्दा फराकिलो राजनीतिक आयतन निर्माण हुनेछ। समावेशी राजनीतिक संरचनाको निर्माणले सरकार तथा सरकारका अंगहरूमा हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा नैतिक, निष्ठावान र नीतिप्रिय व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ भने असल नीति निर्माण तथा उत्तरदायी राजनीतिक संस्कारको विकासपश्चात भविष्यमा राज्य व्यवस्थामा सीमित व्यक्ति/समूहको नियन्त्रण रहने जोखिमको अन्त्य हुनेछ। यसबाट आर्थिक समावेशीताको लागि बलियो जग बस्दै जानेछ।

पिलर नं. २ – समावेशी आर्थिक संस्थाको निर्माणः समृद्धिका लागि आर्थिक समावेशीता दोस्रो शर्त हो। आर्थिक समावेशीता राजनीतिक समावेशीताको धरातलमा अडेको हुन्छ। अर्थात्, राजनीतिक समावेशीता विना आर्थिक समावेशीता लगभग असंभव प्रायः हुन्छ। आर्थिक समावेशीताले राज्यमा निहित तर सीमितसाधन स्रोतमा सबैको समान एवम् समतामूलक पहुँच सुनिश्चित भएको अवस्थालाई इंगित गर्दछ। यसलाई समग्रतामा बजार अर्थतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास सुनिश्चित भएको अवस्था भनी बुझ्न सकिन्छ। यो विषयलाई एउटा व्यवहारिक उदाहरणबाट बुझ्ने कोशिस गरौं। कुनै सरकारी निकायले एउटा विषयमा ठेक्का वा टेण्डर आव्हान गर्दा प्रतिस्पर्धी सबैलाई मिल्ने गरी शर्तहरू निर्धारण गरेको अवस्थामा उक्त प्रतिस्पर्धा समतामूलक प्रतिस्पर्धा बन्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुनै विशेष तर अनावश्यक शर्त राखी कुनै पक्षलाई प्रतिस्पर्धाबाट विमुख गर्ने वा कुनै विशेष शर्त राखी अनुचित लाभका लागि कुनै विशेष व्यक्ति/समूह मात्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित वा सीमित गरिँदैन। कुनै राजनीतिक विचार वा सम्बन्धको आधारमा कुनै व्यक्ति/समूहलाई मात्र कुनै आर्थिक मामिलामा लाभ हुने गरी सौदाबाजी नगरिकएको अवस्था नै आर्थिक समावेशीता हो। प्रतिपादित सिद्धान्तको उचित, सामयिक र अर्थपूर्ण अभ्यासबाट मात्र आर्थिक समावेशीता सहितको समृद्धि हासिल हुने ड्याबरेन एशिमोग्लु, फ्रान्सिस फुकुयामा, जोसेफ स्टिग्लिज लगायतका विद्वान अर्थशास्त्री, सुशासनका पक्षपाती एवम् राजनीतिशास्त्रीहरूले तर्क गर्छन्।

नेपालमा भने आर्थिक समावेशीताको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। राजनीतिक संस्थाहरू अलोकतान्त्रिक, स्वार्थमुखी र भ्रष्ट भएकै कारण देशभित्रका आर्थिक साधनस्रोतमा पहुँचवाला व्यक्ति वा समूहको कब्जा छ, जसले प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित मात्र भएको छैन, बजारका सामान्य सिद्धान्तहरू समेत प्रभावित भएका छन्। जस्तैः कृषकले उत्पादनको लागत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तर उपभोक्ताहरू सोही वस्तु चर्को मूल्यमा बजारबाट किन्न बाध्य छन्। कृषक र उपभोक्ता बीच स्वस्थ मूल्य निर्धारणको अभ्यास गर्ने स्वचालित बजार छैन। बरु त्यस्तो संयन्त्र सीमित व्यक्ति वा दलालको कब्जामा छन्। ती दलालहरूको सोझो सम्बन्ध उच्च राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिसँग छ र ती समूहमा यस्तो लाभ बाँडफाँट हुने गर्दछ।

उपभोक्ताहरूले चिनी, दुध लगायत दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य चुकाएर मात्र वस्तु प्राप्त गरे पनि एकातिर उद्यमीहरू उखु तथा दुग्ध पदार्थको मूल्य कृषकलाई खरिद गरेको उत्पादनबापतको भुक्तानी गर्दैनन् भने अर्कोतिर उखु तथा दुग्ध किसानहरू विक्री गरेको आफ्नो उत्पादनको आधारभूत मूल्य प्राप्त गर्न आन्दोलनमा नै उत्रिनु परेको छ। उद्यमीहरू हाम्रा राजनीतिक संयन्त्रबाट संरक्षित छन्। एउटै व्यक्ति बैंकर, व्यवसायी, उद्यमी र ऋणी छ भने सोही व्यक्ति राजनीतिज्ञ समेत बनेको अवस्था छ। कैंयन अवस्थामा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको चाँवी राजनीतिक दलहरूले ठेकेदार वा व्यापारीलाई बुझाएको अवस्था छ।

बजार सीमित व्यक्तिको कब्जामा छ। सरकारी ठेक्का वा टेण्डरहरू सीमित व्यक्ति मात्र प्रतिस्पर्धी हुने शर्तको मारमा परेका छन्। सरकारी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा छन् भने त्यस्ता सरकारी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, समय, लागत लगायत हरेक पक्षमा प्रश्नहरू छन्। उदाहरणको रुपमा विकास आयोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन, सरकारी संयन्त्रमा हुने वस्तुहरूको आपूर्तिलाई लिन सकिन्छ। परिणामतः बजार अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तहरू समेत पालना हुन सकेको देखिँदैन। यसले आर्थिक समावेशीता टाढा टाढासम्म पनि उदाएको देखिँदैन।

आर्थिक समावेशीताको विकृत अवस्था सुधारको आधारभूत शर्त पनि राजनीतिक समावेशीता र राजनीतिक संरचना/संस्थाको सबलीकरण नै हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्था तथा संरचनाको जगमा आर्थिक संस्थाहरू समावेशी बन्ने हुन्छ र समावेशी आर्थिक संस्थाको जगमा समृद्धिको आधार खडा हुने गर्छ। अतः बजारका सामान्य सिद्धान्तहरूको परिपालना गरी अर्थतन्त्रका सबै साझेदारलाई कुनै वाद वा दृष्टिकोण भन्दा पर रही समरुपको आर्थिक मैदान उपलब्ध गराउनु समावेशी आर्थिक संस्था निर्माणको दोस्रो कार्य हो। यसले सीमित व्यक्ति/समूहको प्रभावमा रहेको आर्थिक साधन स्रोतको नियन्त्रण संविधानको भावना अनुरुप सहभागितामूलक र समावेशी बन्‍न मद्दत गर्दछ भने फसल वा वस्तु उधारोमा बेच्नुपर्ने कृषक एवं उद्यमीको बाध्यता समेत अन्त्य हुनेछ। समावेशी आर्थिक संस्थाबाट दलालको कब्जामा रहेका आर्थिक गतिविधिमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ। साथै, व्यावसायिक वातावरण निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू हुनेछन्। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरू बजार सिद्धान्त लागू गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकास भई आर्थिक संस्थाहरू पूर्णतः समावेशी, समतामूलक, विवेकशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनेछ।

पिलर ३ – पुँजीप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण विकासः पुँजीप्रतिको सकारात्मक अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण नै समृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। पुँजी सार्वजनिक, सरकारी वा निजी, जस्तोसुकै होस्, यसप्रतिको उपयोगिताबादी तर सकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र दीर्घकालमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता उच्च आय भएका विकसित देशहरूमा निजी सम्पत्ति तथा पुँजीप्रतिको दृष्टिकोण अत्यन्त सकारात्मक छ। ती देशहरूमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्नु, नाफा आर्जन गर्नु, व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नुलाई अत्यन्त प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ। सोही कारण माइक्रोसफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट (गुगल), एयरबस लगायतका विश्वका अत्यन्त मूल्यवान कम्पनीहरू त्यस्तै विकसित देशहरूमा छन्। ती कम्पनीहरूले रोजगारी सिर्जना, प्रविधिको विकास तथा सम्बन्धित देशको राजस्वमा बलियो टेवा पुर्‍याउँदै आएका पनि छन्।

नेपालको सन्दर्भ भने ठीक उल्टो छ। नेपाली समाजमा पुँजीप्रतिको दृष्टिकोण तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ। पछिल्लो समय पुँजी निर्माण गर्नु, नाफा आर्जन गर्नु, व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नु जस्ता कार्यलाई नेपालमा भने तस्करीको संज्ञा दिने भाष्य निर्माण गरिएको छ। सोही कारण व्यावसायिक क्षेत्र सरकार तथा शासनका अन्य साझेदारप्रति सशंकित छ। राजनीतिक संस्थासँगको सामिप्यताको आधारमा व्यावसायिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा घरानाका कारण पनि व्यावसायिक क्षेत्र बदनाम बनेको छ। व्यावसायिक क्षेत्र कहिले राज्य पक्षबाट त कहिले गैर-राज्य पक्षबाट र कहिले आफ्नै खेमाका गैर-बजारप्रेमी व्यवसायीका कारण प्रताडित छ। यसको उदाहरणको रुपमा राज्यले व्यावसायिक व्यक्तिलाई गर्ने फरक व्यवहार र बेला बखतमा राजनीतिक दल, आन्दोलनकारीको निशानामा पर्ने व्यावसायिक व्यक्ति/प्रतिष्ठानलाई लिन सकिन्छ। पुँजीप्रतिको यस्तो संकुचित दृष्टिकोणबाट न त निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्छ, न त निजी क्षेत्र नै व्यावसायिक, नैतिक र जवाफदेही बन्न सक्छ। यसले अन्ततः समृद्धिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन नै सक्दैन र परिणामस्वरूप देशले समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

यसको समाधान भनेको पुँजीप्रतिको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु नै हो। व्यावसायिक मर्यादा तथा देशको कानुनभित्र रही व्यवसाय गर्नु, नाफा आर्जन गर्नु र व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु अति आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई राज्य र गैर-राज्य पक्षले सहयोग र संरक्षण गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न ठूलो योगदान गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्तिलाई सम्मानित गरिनुपर्दछ। निजी क्षेत्र र राज्य बीच रहेको विश्वासको खाडल कम गर्न राज्य पक्षले समावेशी आर्थिक संस्थाको जगमा पुँजीप्रतिको सकारात्मक भाष्य निर्माण गरी प्रचार-प्रसार गर्नु आवश्यक छ। निजी क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा यस्ता घरानाले पनि राजनीतिक सामिप्यताको आडमा गैरकानुनी नाफामा मात्र ध्यान दिने तर उपभोक्ता, समाज र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने नै हुन्छ। यस्तो हुन सकेको खण्डमा बजार अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तको परिपालनामा दुवै पक्षलाई नैतिक, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै पुँजी र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने खाका निर्माण हुनेछ। नैतिक र जवाफदेही पुँजीले नवप्रवर्तन र उन्नत प्रविधिलाई पछ्याउँदै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दछ जसले देशभित्र प्रचुर मात्रामा पुँजी संकलन भई लगानीको लागि पुँजीको अभाव टार्दछ। फलतः यसले स्वदेशी लगानी र लाभ सुरक्षणको वातावरणमा सघाउ पुर्‍याउने मात्र नभई देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा बढोत्तरी भई क्रमैसँग देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ। यसले मात्र पुँजीप्रतिको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण परिवर्तित भई समृद्धिको आधार सुनिश्चित हुनेछ।

पिलर ४ – मानव पुँजी निर्माण र उपयोगः समृद्धिको लागि अर्को आधारभूत शर्त हो मानव पुँजी निर्माण र उपयोग। अर्थशास्त्रीहरू थिओडोर शुल्ज, ग्यारी बेकर, रोबर्ट लुकास एवं अमार्त्य सेन लगायतले मानव पुँजीमा गरिने लगानी खर्च नभई उत्पादनशील पुँजी हुने र त्यसले राज्यलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने कुराको वकालत गरेका छन्। समृद्धिको लागि मानव पुँजी अपरिहार्य छ। तथापि मानव पुँजीको निर्माण र उपयोग भने राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाको समावेशीता र पुँजी प्रतिको दृष्टिकोणमा निहित हुन्छ। समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था र पुँजीप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण भएको अवस्थामा मात्र मानव पुँजीको निर्माण भई उपयोग हुन सक्ने अवस्था बन्छ र यसले समृद्धिको मार्गचित्र निर्धारण गर्दछ।

नेपालमा भने मानव पुँजी ओझेलमा परेको अवस्था छ। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारमा वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने गरेको छ। तर, हाम्रो शिक्षा न त रोजगारमूलक नै बन्न सकेको छ न त जीवनउपयोगी। पढेलेखेका र क्षमतावान भनिएका सबै युवा जनशक्ति कतै उच्च शिक्षाको बहानामा त कतै रोजगारीको बहानामा विदेशिएका छन्। गाउँहरू शून्य छन्। विकास गाउँ पसे पनि मानवविहीन विकासको प्रक्रियामा देश अगाडि बढेको त होइन भनी शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू खडा भएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ अवस्था अझ विकराल छ। विरामीले सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार नै नपाउने, पाए पनि मुस्किलले मात्र उपचार पाउने, प्राप्त उपचारको गुणस्तरीयतामा प्रश्‍न रहिरहने अवस्था छ भने निजी अस्पतालमा पस्नै नसक्ने महङ्गी छ। अझ पेचिलो विषय त निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य जस्तो राज्यको आधारभूत र गम्भीर विषयलाई व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मानव पुँजीका आधारभूत विषयहरूमा पनि दोहोरोस्तर कायम भएको अवस्था छ। हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल स्कूल जाने विद्यार्थी र अस्पताल जाने विरामीबाटै छुट्टिने अवस्था किमार्थ राम्रो हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता र समावेशिता कायम हुन सक्दैन र देशले राष्ट्रिय ऊर्जाको रुपमा सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ।

यसको समाधानका लागि मानव पुँजीको आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय नीतिको रुपमा अंगीकार गरिनुपर्दछ। मानवीय पुँजीमा गरिएको लगानी दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा राज्यको लगानी र दृष्टिकोण तय गरी भविष्यको मार्गनिर्देश गर्ने हुन्छ। अतः हामीले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र जनमुखी बनाउन विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने गरी सुधार गर्न आवश्यक छ। साथै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने र ती क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउन आवश्यक छ। देशबाट भई रहेको युवा पलायन रोक्न मानव संशोधन विकासमा मात्र ध्यान नदिई उपयोगमा समेत राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गरिनु आवश्यक छ। यसले समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय खाकालाई व्यवहारमै सघाउ पुर्‍याउने छ।

सारमा, समृद्धिको लागि यी चार विषय मात्र आवश्यक र अन्तिम विषयहरू भने होइनन्। तथापि यी चार विषय मूल मुद्दा अवश्य हुन्। अतः राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूलाई समावेशी बनाउँदै पुँजीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक पार्दै मानव पुँजीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्‍न सकिएमा भने देशले दुरगामी आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुन सक्नेछ।