२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा १८ प्रतिशत बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा रु. तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु. दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु. एक १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु. ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ ।

यही अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । यस वर्षका लागि सरकारले रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु. दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ असुली भएको हो ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ रू. १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली भएको छ ।

यसैगरी रु. ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु. दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्ति भएको छ ।