२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले तोकेको धानको मूल्य व्यापारीले कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने

अ+ अ-

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य व्यापारीले कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा कारवाहीको दायरमा ल्याइने बताएका छन् ।

किसानबाट नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासोआएपछि उनले किसानहरूले धानको समर्थन मूल्य पाए/नपाएको विषयमा अनुगमन गर्न कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिए ।

उनले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य व्यापारीहरूले कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा कारवाहीको दायरमा ल्याउन निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्य किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि २०८२ असोज ३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सार्वजनिक सूचनामार्फत मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. तीन हजार ४६३ दशमलव ८१ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. तीन हजार ६२८ दशमलव ३३ निर्धारण गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

साथै उनले सूचनामा सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद बिक्री गर्न र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सबै पालिकालाई आग्रह गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले छठ लगत्तै कैलालीका सबै स्थानीय तहहरूमा अनुगमन गर्ने बताएका थिए।