एएफपी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे)ले बुधबार इजरायलको गाजामा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै छ । गाजामा युद्ध विरामपछि विभिन्न सहायता निकायहरूले राहत पुर्याउने प्रयास तीव्र पारेको बेला यो फैसला आउँदै छ ।
हेगस्थित आइसिजेसामु इजरायलले प्यालेस्टिनी जनताका लागि आवश्यक आपूर्ति र मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे सल्लाहकार राय माग गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अदालतलाई कब्जा गर्ने शक्तिका रूपमा इजरायलले सहायता प्रवाह र आवश्यक सामग्रीको अवरोध हटाउने दायित्व स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ ।
यो राय कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि अदालतले यसलाई ‘गहिरो कानूनी प्रभाव र नैतिक अधिकार’ भएको बताएको छ । आइसिजेका न्यायाधीशहरूले गत अप्रिलमा विभिन्न देश र संस्थाबाट एक हप्तासम्म प्रमाण सुनेका थिए, जसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत एजेन्सी युएनआरडब्लुएको भूमिका रहेको थियो ।
इजरायलले उक्त सुनुवाइमा भाग नलिए पनि विदेशमन्त्री गिदोन सारले त्यसलाई ‘इजरायलविरुद्धको व्यवस्थित उत्पीडन र वैधानिकतामाथिको आक्रमणको हिस्सा’ भनेर वर्णन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, “यो मुद्दा इजरायलको होइन, यो संयुक्त राष्ट्रसंघ र युएनआरडब्लुएको हो ।”
इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणमा केही युएनआरडब्लुए कर्मचारी संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उक्त एजेन्सीको इजरायली भूमिमा गतिविधि प्रतिबन्धित गरेको थियो । त्यसपछि फ्रान्सका पूर्व विदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोनाको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले केही ‘तटस्थता–सम्बन्धी समस्या’ फेला पार्यो । तर सन् २०२४ अप्रिलको रिपोर्टअनुसार इजरायलले ‘युएनआरडब्लुएको ठूलो सङ्ख्याका कर्मचारी आतंकवादी समूहका सदस्य हुन्’ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन ।
आइसिजे सुनुवाइमा एक अमेरिकी अधिकारीले युएनआरडब्लुएको निष्पक्षता र हमाससँगको सम्भावित सम्बन्धबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । अमेरिकी प्रतिनिधि जोश सिमन्सले भने, “इजरायलको दायित्व युएनआरडब्लुएलाई विशेष रूपमा मानवीय सहायता पुर्याउन अनुमति दिनु होइन ।” उनले गाजामा सहायता पुर्याउने अन्य माध्यमहरू पनि उपलब्ध रहेको तर्क गरे ।
प्यालेस्टिनी अधिकारी अम्मार हिजाजीले अदालतमा इजरायलले सहायता रोक्दै ‘भोकमरीलाई युद्धको हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताएका थिए ।
युएनआरडब्लुएका प्रमुख फिलिप लाजारिनीले आफ्नो एजेन्सीलाई करिब ६० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि ‘जीवन रेखा’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् । एजेन्सीका करिब १२ हजार कर्मचारी अहिले पनि गाजामा कार्यरत छन् र हालैको युद्ध विरामपछि पुनर्निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएका छन् । युद्ध सुरु भएदेखि ३७० भन्दा बढी युएनआरडब्लुए कर्मचारी मारिएको एजेन्सीले जनाएको छ ।
आइसिजेको निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का मध्यपूर्व प्रवक्ता अबीर एटेफाले युद्ध विरामपछि ५३० ट्रक गाजामा प्रवेश गरेको जानकारी दिए । ती ट्रकहरूले करिब छ हजार ७०० टन खाद्यान्न पुर्याएका थिए । यो दुई हप्ताका लागि झण्डै पाँच लाख जनाका लागि पर्याप्त हुने बताइएको छ । उनका अनुसार अहिले दैनिक करिब ७५० टन राहत सामग्री गाजामा पुग्दै छ, जुन युद्ध विरामअघि भन्दा बढी भए पनि डब्लुएफपीको दैनिक दुई हजार टनको लक्ष्यभन्दा अझै धेरै कम छ ।
इजरायलले गाजामा आफ्नो सैन्य अभियानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अनेकौँ मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । सन् २०२४ जुलाईमा आइसिजेको अर्को सल्लाहकार रायले इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जा ‘अवैध’ भएको र सकेसम्म छिटो अन्त्य हुनुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो ।
अदालत हाल दक्षिण अफ्रिकाले दर्ता गरेको मुद्दा पनि हेर्दै छ । उक्त मुद्दामा इजरायलले गाजामा गरेको कार्यले सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गरेको छ भनिएको छ ।
यसबीच, हेगको अर्को अदालत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र हमासका कमान्डर मोहम्मद देइफविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधका अभियोगमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ । इजरायलले देइफ युद्धको प्रारम्भमा आफ्नै हवाई आक्रमणमा मारिएको दाबी गरेको छ ।
