१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ वर्षपछि न्याय : सर्वोच्चको आदेशपछि लोक सेवाले गर्यो स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोक सेवा आयोगले ६ वर्षपछि स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । सब–इञ्जिनियर पदका उम्मेदवार नन्द काशी गुरुङ ६ वर्षपछि स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकी हुन् । लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै गुरुङलाई योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाएको थियो।

आयोगको पोखरा कार्यालयले विज्ञापन नं. १२९६१ र ०७५-७६ अन्तर्गत महिला, स्थानीय तह तर्फ इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेन्ट सब–इञ्जिनियर पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो। गुरुङले दरखास्त पेश गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। उनले २०७६ फागुन १९ गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा समेत भाग लिएकी थिइन्। तर आयोगले न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै उनलाई अयोग्य ठहर गरी अन्तिम नतिजाबाट हटाएको थियो।

सो निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले २०८२ साउन ११ गते फैसला सुनाउँदै आयोगलाई अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी गुरुङलाई सब–इञ्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार लोक सेवा आयोगले २०८२ कार्तिक १५ गतेको निर्णयबाट लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–७ की गुरुङलाई सब–इञ्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमा सिफारिस गरेको हो।