काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको नियमन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, दूरसञ्चारका निकाय, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका पदाधिकारीहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको सर्वपक्षीय बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपर्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग रोक्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। यसका लागि सबै निकायले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख भूपेन्द्र भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवीन्द अर्यालका साथै नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले त्यस्ता भ्रामक भ्रमपूर्ण सूचना नियमनको लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने गरी सहमति गरेको छ ।
बैठकका सहभागीले सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका भ्रामक, भ्रमपूर्ण र हानिकारक सूचनाहरू तीव्र रूपमा फैलिने गरेको धारणा राखेका थिए।
यस्ता सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले नियमन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
