२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयमा करिब ३ घण्टा लामो समय बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित परेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको हो । मुख्यतः निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गर्दै निर्वाचन सुरक्षामा ध्यान दिएको छ ।

यसअघि ९ असोजको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यो कार्यदलमा सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिहरू समेत थिए । यसको संयोजक सहसचिव काफ्ले थिए । काफ्लेले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पास गरेको हो ।

यो सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको अवधिमा सुरक्षा निकायहरू कसरी परिचालन हुने भन्नेबारे उल्लेख छ । सुरक्षाका प्लानलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।

निर्वाचन पूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचन पश्चातको अवधि गरी तीन चरणमा सुरक्षा बाँडिएको छ । उक्त अवधिमा कसरी कस्तो सुरक्षा योजनामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा सेना परिचालनको विषय समेत उल्लेख भएकाले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।

यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा पेश गर्ने छ । त्यसपछि बल्ल सेना परिचालन हुनेछ ।

त्यसैगरी ९ मंसिर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरक्षा गोष्ठी सुरु हुने बताइएको छ । निर्वाचन लक्षित नै यो सुरक्षा गोष्ठी हुने बताइएको छ । सुरक्षा चुनौती र निर्वाचन तयारीबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

हिंसा भड्काउने समूहहरूलाई निस्तेज गर्ने र त्यसका लागि कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।