काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । आजको क्याविनेटले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ७ वटा मन्त्रालय रहने छन् । एक मन्त्रीका अनुसार यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका काम अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ ।
लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ को सिफारिस अनुसार कर्णालीमा मन्त्रालय कटौती गरिएको हो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले मन्त्रालय संख्या ६ वटामा झार्न, निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्न साथै कर्मचारी दरबन्दीलाई २५ सयमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल १०१ रहेकोमा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयले चालू तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने छ । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेर गरिएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरिएको छ ।
जसमा चालू तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एकरूपता, समयानुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहीद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता बापत ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको छ।
