२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण मिलाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ४ बुँदे निर्देशन दिएकी छिन् ।

सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

त्यसक्रममा उनले जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भएकाले त्यसमा सतर्कता केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारपछिको दण्डात्मक उपायभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन र अनुगमनलाई बढवा दिनुपर्छ । केन्द्रका निर्देशन पालना भए–नभएको पनि अनुगमन गर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन छ ।

विकास-निर्माणका योजनाहरूमा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने तथा प्राविधिक परीक्षणको जिम्मेवारीमा सतर्कता केन्द्रको ध्यान नपुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसको लागि जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको समेत प्रबन्ध गर्न समेत निर्देश गरेकी छिन् ।

‘आम नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी संस्थाको उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा भनिएको छ ।