काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा बाधक नबन्ने बताएका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार मन्त्री खरेलले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्ततामा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको इन्स्टुमेन्ट खरिदका लागि अरू सहज हुन्छ । टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा यो अवरोधक बन्दैनौँ, हस्तक्षेप गर्दैनौँ।’
उनले मन्त्रालयमा टेलिकमको बिलिङ प्रकरणबारे आएका विवाद र अख्तियारको चासो भएकाले मन्त्रालयले आन्तरिक प्रयोजनका लागि छानबिन समिति बनाइएको बताए ।
‘टेलिकमको बिलिङ पक्रिया र ठेक्काबारे बाहिर केही विवादका कुरा पनि आएका थिए । खास गरी अख्तियारको पत्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन बनाइएको हो। ‘ मन्त्रीले भने ।
उनका अनुसार छानबिन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको एक-एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइनेछ।
यस्तै पूर्वसचिव मणिराम गेलालले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कुनै बाधा नपर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गरेको बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। जसमा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा थिए ।
