२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुसबाट घुस लिएको अभियोगमा बेलायतका पूर्व सांसदलाई १० वर्ष जेल सजाय

अ+ अ-

लन्डन । युरोपेली संसदमा रुस समर्थक भाषण दिन घूस लिएको अभियोगमा बेलायतका पूर्वसांसद तथा वेल्स नेता नाथन गिललाई शुक्रबार १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

पूर्वसांसद गिलले सेप्टेम्बरमा एक रुसी समर्थक युक्रेनी राजनीतिज्ञबाट हजारौँ युरो लिएको र उनको आदेशमा लन्डनको ओल्ड बेली फौजदारी अदालतमा लिखित बयान दिएको र सोही कुरा र टेलिभिजनमार्फत पनि भनेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो । 

वयानले युक्रेनमा लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता उठाएको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको आलोचनासमेत भएको थियो । 

गिललाई १० वर्ष छ महिनाको जेल सजाय सुनाउँदै न्यायाधीश बबी चीमा–ग्रबले भने, “उहाँले ‘महत्त्वपूर्ण अधिकार र विश्वासको पदको दुरुपयोग गर्नुभएको ठहर गरिएको छ ।”

उहाँको आचरणले ‘आधारभूत रूपमा एक सुपरनेशनल विधायिकी निकायको अखण्डतामा सम्झौता भएको पुष्टि गरेको छ”,न्यायाधीश ग्रबले भने । 

“तपाईंले विदेशी नागरिकहरूबाट भुक्तानी स्वीकार गर्नुभएको, उनीहरूको आदेशमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा बयान दिनुभएको, तपाईंको आफ्नै रूपमा प्रस्तुत गरिएको लिखित सामग्री प्रयोग गर्नुभएको र अन्य सांसदहरूको संलग्नताको योजना बनाउनुभएको ठहर भएको छ,” उनले थपेका छन् । 

गिल सन् २०१४ देखि सन् २०२० सम्म सांसद रहेका थिए भने यूरोप पक्षधर यूकेआइपी पार्टीका सदस्य थिए । उक्त दलको नेतृत्व नेता निगेल फराजले गरेका थिए । 

उनी सन् २०२१ मार्चदेखि मेसम्म फराजको रिफर्म यूके वेल्सका नेता पनि भएका थिए र सन् २०१६ देखि सन् २०१७ सम्म वेल्स संसद (सेनेड)को सदस्य पनि भएका थिए । 

उनलाई सन् २०१८ डिसेम्बर र सन् २०१९ जुलाईको बीचमा युक्रेनी राजनीतिज्ञ ओलेग वोलोसिनबाट घूस लिएको आठ मामिलामा दोषी ठहर गरिएको छ । वोलोसिनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछि प्रतिबन्ध लगाएको थियो र युक्रेनमा देशद्रोहको आरोप लगाइएको थियो।

 अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार उनले त्यस समयमा लगभग ४० हजार पाउण्ड ९झण्डै ५२ हजार अमेरिकी डलर० भुक्तानी लिएका थिए । 

“यो मुद्दाले लोकतान्त्रिक निष्ठाको मुटुमा प्रहार गर्दछ,” क्राउन प्रोसिक्युशन सर्भिस (सिपिएस) का बेथान डेभिडले एक विज्ञप्तिमा भने । 

सुरक्षा मन्त्री डान जार्भिसले फैसलापछि भने, “यो कदम ‘हाम्रो देश, हाम्रो जनता र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको विश्वासघात’ हो।”