२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनाभित्र कमला पुल सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

सिरहा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको स्थलगत निरीक्षण र निर्देशनपछि धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला नदीको अधुरो पुल तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

तराई/मधेसको लाइफ लाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल २०६८ सालमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अपूरै रहेको थियो । मन्त्री घिसिङले शुक्रबार पुल निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जोखिम, सास्ती र असुरक्षा लाई नजिकबाट अनुभूत गरेका थिए। उनले स्वयं डुङ्गा चढेर नदी पार गर्दै स्थानीयको दैनिक कष्टलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेका थिए । 

निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो मन भारी भएको उल्लेख गरेका छन् । “विसं २०६८को जेठमा तीन वर्षमै बन्ने गरी ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ र यसको  सबैभन्दा धेरै मार स्थानीय बासिन्दाले बेहोर्नु परिरहेको छ”, उनले अगाडि लेखेका छन्, “अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको दैनिक सास्ती, जोखिम र आक्रोश प्रत्यक्ष देख्दा मन भारी भयो । स्थानीयका वर्षौंदेखिका कष्ट कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने गहिरो अनुभूति गरायो ।”

उनले स्थानीयको तत्काल आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी विकल्पबारे पनि विस्तृत छलफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। साथै, प्राविधिक पक्षमा उठेका प्रश्नबारे सम्बद्ध निकायहरू जिम्मेवार हुने र मन्त्रीस्तरीय अनुगमन निरन्तर चलिरहने स्पष्ट पारेका छन् ।

पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सका सञ्चालक विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रीसमक्ष तीन महिनाभित्र पुलको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  स्थलगत निरीक्षणको क्रममा उनले भने, “हामी मन्त्रीज्यू समक्ष तीन महिनाभित्र पुल सकेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।” 

विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ । पप्पु कन्ट्रक्सनले तीन वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने पुल अलपत्र पारेसँगै पप्पु कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको थियो ।

विसं २०७८ असार १७ को बाढीका कारण पुलका दुई जग भासिँदा क्षति भएको थियो । कूल ४६९ मिटर लम्बाइको यो पुलको ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । पुल निर्माणका सम्झौता हाल नवौँ म्याद थपको प्रक्रियामा छ । 

शुक्रबारको स्थलगत अनुगमन टोलीमा मन्त्री घिसिङसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतो, जेन्जी अगुवाहरू सुदन गुरुङ, शिव यादव, पुरुषोत्तम यादवलगायतको टोली सहभागी थियो ।

कमला नदीको यो पुल मधेस प्रदेशको यातायात सुगमता, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मन्त्रालयले अब नियमित अनुगमन, सहजीकरण र आवश्यक सहयोग गर्दै कामलाई समयमै सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।