काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव अर्यालले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा बाँडफाँडमा देखिएका प्रारम्भिक जटिलतालाई समन्वय र एकीकृत कानुनमार्फत समाधान गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सकिने बताए ।
उनले भने, “संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारले एकअर्काको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मान गर्दै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सके सङ्घीयता थप प्रभावकारी बन्छ । थोरै तर गुणस्तरीय कानुन बनाएर जनताको सेवामा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो ।”
कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले साझा अधिकार सूची (अनुसूची–९) लाई स्पष्ट पार्ने छुट्टै ऐन बनाएर अघि बढ्दा हाल देखिएका अधिकांश विवाद आफैं समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव(कानुन) फणिन्द्रप्रसाद गौतमले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा नीति तथा कानुन निर्माणमा देखिएको अन्योल हटाउन विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात् गर्दै साझा धारणा निर्माण गरिने बताए ।
पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन (संशोधन) २०८० लाई चाँडै स्वीकृत गरे धेरै समस्या समाधानको बाटो खुल्ने धारणा राखे । उनले वन, खानी, जलस्रोतलगायत क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत दोहोरोपन हटाउन तीन तहका कानुनको एकीकृत समीक्षा र संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
सचिव निर्मला अधिकारी, सहसचिव डा। भीष्मकुमार भूसाललगायतले वन, खनिज र जलस्रोत क्षेत्रमा तीन तहबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कानुन समाजका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठक र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले यस्ता विषयमा निरन्तर अध्ययन तथा रचनात्मक सुझाव दिँदै सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
तीन तहका सरकारलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर भएको यो छलफलले सङ्घीयताको सफलताका लागि समन्वय र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
