मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको १४ महिनामा के–के भए त ? कानूनी पुनर्संरचनादेखि डिजिटल सेवा विस्तार हुँदै सहकारी सुधार, प्रभावकारी संकट व्यवस्थापन र जलवायु कूटनीतिमा नेपाल विश्व मञ्चमा उभिन सक्षम भएकोलगायत यस्ता छन् सचिवालयका दाबी !
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आज राति १२ बजेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । २०८१ भदौ १३ मा मुख्यसचिवको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि १४ महिनासम्म उनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, नीतिगत संरचना, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता तथा सङ्कट व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राखेको हस्तक्षेपले संघीय प्रशासनिक संयन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छोडेको उल्लेख गरेका छन् । मुख्यसचिवको सचिवालयद्वारा तयार पारिएको उपलब्धिको सारांशका आधारमा उनको कार्यकाल आधुनिक शासन प्रणाली निर्माणतर्फ मोडिएका बहुआयामी र प्रणालीगत सुधारहरूको कालखण्डका रूपमा अङ्कित भएको छ ।
अर्यालले बहालीपछि सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक प्रशासनलाई अवरुद्ध बनाइरहेका कानुनी अस्पष्टता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अनावश्यक जटिलताहरू पहिचान गर्दै २९ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए । यी सुधारहरूले साना निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने परम्परा अन्त्य गरी मन्त्रालय स्तरमै कार्यान्वयनमार्फत निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र उत्तरदायी बनायो । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने, विदेशमा शाखा खोल्न, आम्दानी स्वदेश भित्र्याउन तथा कर्मचारीले विदेशी सहायक कम्पनीबाट समेत सेयर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बनेपछि उद्यमशीलता र प्रविधि निकासीमा नयाँ द्वार खुले ।
निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण विस्तार, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियाको सरलीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुगठन तथा लामो समयदेखि थन्किएको बेरुजु फर्स्यौटमा देखिएको गतिरोध अन्त्य–यी सबै सुधारले आर्थिक गतिविधिमा गतिको संकेत दिए ।
उनको कार्यकालमा २०८२ भदौ २३-२४ को जेन जेड आन्दोलन ठूलो चुनौतीका रूपमा आयो । अकल्पनीय जनधनको क्षति, मुलुकमा उत्पन्न तनाव र संरचनागत अवरोधबीच अर्यालले वार्ता, संवाद र सहजीकरण मार्फत स्थिरता पुन:स्थापना गर्ने जिम्मेवारी बहन गरे । क्षतिग्रस्त संरचनाको आवश्यकतामूलक मूल्याङ्कन (पी.डी.एन.ए.) अघि बढाउँदै पुनर्निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया तत्काल लागू गरियो ।
आन्दोलनले उठाएका सुशासनसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्दै “तत्काल सुधार कार्य योजना” निर्माण तथा नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया छिटो गतिमा अघि बढाइयो। सेवा प्रवाहमा अनावश्यक रोकावट सिर्जना गर्ने निर्देशिकाहरू हटाउने अभियानले प्रशासनलाई छरितो र नागरिकमुखी बनाउने बाटो मजबुत गर्यो ।
लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्र पुनर्गठन गर्न अर्यालले “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण” गठन प्रक्रिया अघि बढाउँदै जनताको बचत सुरक्षातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाले । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित पारिवारिक लगत तयार गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई तीन तहका सरकारमार्फत एकद्वार मोडेलमा लैजाने नीतिगत व्यवस्था मिलाइयो ।
नेपाललाई “ग्रे लिष्ट” मा राखिएको संवेदनशील प्रसङ्गमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय प्रवाह नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यान्वयन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखे । सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वय, रणनीतिक कार्य योजना तयार, कार्यसम्पादन सम्झौतामा दायित्व समावेश तथा पहिलो पटक “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस” को घोषणासम्मका निर्णयले नेपाललाई शीघ्र निगरानी सूचीबाट बाहिरिन मद्दत गर्ने आधार तयार गर्यो ।
अर्यालको कार्यकालको अर्को प्रमुख विशेषता डिजिटल शासनको तीव्र विस्तार हो। नागरिक एपलाई व्यापक डिजिटल सेवा एकीकृत केन्द्र बनाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी, नागरिकता, मूल्य अभिवृद्धि कर/स्थायी लेखा नम्बर, कम्पनी दर्ता तथा मतदाता नामावलीलाई एउटै डिजिटल प्रवेशद्वारमा जोडियो । सूचना सुरक्षासम्बन्धी अनिवार्य निर्देशनले संवेदनशील डाटा संरक्षणमा सरकारी संयन्त्रलाई सक्षम बनाएको छ ।
उनको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो पटक “सगरमाथा संवाद” को आयोजना गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व मञ्चमा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो। “जलवायु परिवर्तन : हिमाल र मानवताको भविष्य” नारासहित आयोजित संवादमा चीन र भारतका प्रतिनिधिदेखि कोप-२९ को अध्यक्षजीका प्रतिनिधिसम्मको सहभागिताले उच्चस्तरीय विमर्शलाई विश्वसामु पुर्यायो । १२ विषयगत सत्रपछि जारी गरिएको “सगरमाथा कार्यका लागि आह्वान” ले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्यायो, अनुकूलन र सहनशीलता निर्माणमा जोड दियो तथा हिमाली राष्ट्रहरूका लागि विशेष कोष स्थापनाको माग गर्यो ।
नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाउन “नीति प्रयोगशाला” सक्रिय पार्दै अर्यालले ७ बैठकमार्फत १३ नीति मसौदामा सरोकारवाला सहभागी गराई निर्णयका लागि प्रमाण-आधारित राय प्रस्तुत गरे । विकास व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख सचिवहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया, भुक्तानी रोकिएका निर्माण योजना फुकाउने सहजीकरण, पुँजीगत खर्च वृद्धिका पहल तथा सार्वजनिक खरिदमा देखा परेका समसामयिक समस्यामा नियमित संवादले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पारेको देखिन्छ ।
सङ्घीय निजामती सेवामा लामो समयदेखि चली आएको कर्मचारी जगेडा राख्ने, जिम्मेवारी नदिई थन्क्याउने तथा काजमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न अर्यालले सचिव स्तरीय निर्णय र निर्देशनमार्फत मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गरे। अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नियमित छड्के निरीक्षणको व्यवस्था स्थापित गरियो ।
यसैबीच, मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल, द्रुत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग” तथा मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा “कार्यान्वयन समिति” गठन भई व्यापक संरचनागत सुधार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले तीन तहका सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै शान्ति–सुरक्षा, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्ततः, मुख्यसचिव अर्यालको १४ महिनाको कार्यकाल कानुनी पुनर्संरचना, आर्थिक पारदर्शिता, सहकारी क्षेत्र सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक दक्षता वृद्धिको संयोजन बनेर समाप्त भएको छ । नेपालको आधुनिक प्रशासनिक दिशा निर्देशनमा उनले छोडेको हस्ताक्षर आगामी वर्षहरूमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको आधारशिला बन्ने छ ।
