काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर तेस्रो मुलुकबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहरसहित बदरको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ असार ३ गते भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य जाँच गरेपछि मात्रै तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको १७ दिनपछि आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव देखाउँदै विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिाना र नारायणप्रसाद दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटकको निर्णय बदर गर्ने परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बदर गर्न परमादेश दिएका हुन् । परमादेशमा असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी अधिकारको उलंघन हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि हुन आएको । र, उक्त निर्णयको कारण, आधार र कानूनी व्यवस्था साथै औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेकाले उत्प्रेषको आदेशले बदर गरेको उल्लेख छ ।
सरकारलाई स्तरीय विषादी परीक्षण ल्याब, दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्न समेत परमादेश दिएको छ ।
