काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र, कुलेखानीकी निमित्त प्रमुख विष्णु कुमारी अधिकारीले आफ्नो एक वर्ष पनि नपुगेको सरुवालाई जबरजस्ती बदर गरेर अर्को कर्मचारी ल्याउने तयारी भएको भन्दै सरुवा प्रक्रिया तत्काल रोक्का गर्न निवेदन दिएकी छिन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत रहेकी सुशीला कार्की र वन सचिव राजेन्द्र कुमार मिश्रलाई अलग-अलग निवेदन दर्ता गराएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पठाएको निवेदनमा अधिकारीले लेखेकी छिन् –“म १७ वर्षदेखि विभाग र मन्त्रालयको केन्द्रीय निकायमा बसेर काम गरेँ। मन्त्रालयका बैठकहरूमा बारम्बार ‘महिलाहरूले पनि फिल्डमा गएर चुनौतीपूर्ण कामको नेतृत्व लिनुपर्छ’ भन्ने भाषण सुनेँ। सोही मान्यताअनुसार मैले गत वर्ष राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको सलकपुर इकाईमा सरुवा मागेकी थिएँ। तर मन्त्रालयले मेरो माग विपरीत कुलेखानी जलाधार केन्द्रमा सरुवा गर्यो।”
उनी थप्छिन् –“सरुवा हुँदाको बेला यो कार्यालय बजेटका हिसाबले ‘लो प्रोफाइल’ थियो, उपसचिवहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो। त्यसैले अफिसरलाई नै प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो। अहिले बजेट बढेपछि जागिरभरि बजेट हेरेर ‘हाकिम खाने’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले चलखेल गरेर मेरो एक वर्ष पनि नपुगेको पदावधिलाई अप्ठेरो पार्दै अर्को कर्मचारी सरुवा गर्न लागेका छन्। यो महिला कर्मचारीप्रति अत्यन्त असंवेदनशील र सुशासन विपरीत कार्य हो।”
अधिकारीले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ७ मा उल्लेखित महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको भावनालाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयमा फिल्ड प्रमुख हुने महिला कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको र आफूजस्ता महिलालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आरोप लगाएकी छिन्।
सरुवा प्रक्रिया तत्काल रोक्का गर्ने, रोटेसन सरुवा कार्यविधि बनाएर दुई वर्ष फिल्ड बसेकालाई अनिवार्य केन्द्र तान्ने र केन्द्रमा बसेका सरुवा इच्छुकलाई फिल्ड पठाउने व्यवस्था गर्ने तथा बजेट हेरेर वर्षौँसम्म ‘बुर्कुसी मारेर’ हाकिम खाने क्रोनिक कर्मचारीहरूको पहिचान गरी पीआइएस जाँचेर चेन तोड्ने र कारबाही गर्न उनले माग गरेकी छिन् ।
वन सचिव मिश्रलाई दिएको निवेदनमा उनले अन्याय भए धर्ना, आमरण अनशनसम्म जाने र प्रस्तावित सरुवा पात्रको सरुवा इतिहाससमेत सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्।
वन सचिव मिश्रले निमित्त प्रमुख रहेको स्थानमा स्थायी प्रमुख पठाउन खोजेको सन्दर्भमा अधिकारीले “मेरो ठाउँमा अर्को सेकेन्ड क्लास अफिसर पठाउनुहुन्न, मलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ” भन्दै निवेदन दर्ता गराएको बताएका छन् ।
कन्फर्मलाई जिम्मेवारी नदिई निमित्तबाट काम गराउँदा अरु कर्मचारीबाट पनि विरोध आउने भएकोले समान रूपमा खटाउन खोजिएको जिकीर सचिव मिश्रको छ ।
पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीको सरुवामा नियम र निष्पक्षता हराउँदै गएको छ। शक्ति र पहुँचका आधारमा प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको नौलो कुरा होइन।
विगत केही वर्षयता नीतिगत तहमा बस्ने सहसचिव, सचिव, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट समेत कानुनको अक्षरशः पालना नहुँदा कुशासनले प्रश्रय पाइरहेको छ भने विकृति र विसङ्गति झन् बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाट नै आलोचना हुँदै आएको छ ।
