२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाणिज्य विभागद्वारा ३ फर्मलाई १ लाख १५ हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ उद्योग तथा फर्मलाई जरिवाना तिराएको छ ।

बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ विपरीत कार्य गरेको भन्दै ती ३ उद्योग तथा फर्मलाई १ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

विभागको अनुगमन टोलीले भक्तपुर नगरपालिका–१ को सम्पूर्ण फर्निचर उद्योग र काठमाडौँ महानगरपालिका-१३ को इन्टेरियो डेकोर प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ (१) (घ) बमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

त्यसैगरी नागार्जुन नगरपालिका-४ को शिव गौरी ट्रेडर्स प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १५ र दफा ३८ (घ) बमोजिम कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ (१) (क) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

अनुगमन क्रममा अन्य १२ फर्म तथा उद्योगलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको छ । सामान्य निर्देशन पाउनेमा भक्तपुरका शिवम डेरी प्रालि, इरा हार्डवेयर, यति फर्निचर एनड फर्निसिङ शोरुम र सल्लाधारी जुजु धौ छन् ।

यस्तै काठमाडौँका धनु निटिङ उद्योग, ईश्वर पेपर स्टोर, कलोथेरियस गार्मेन्ट्स, अमन टेलरिङ, वर्ल्ड ब्रिज ट्रेड प्रालि, हारती खाद्य सप्लायर्स प्रालि र नागार्जुनको एसबी आल्मोनियम एन्ड हार्डवेयर ट्रेडर्स प्रालिलाई पनि सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।

ललितपुरको दृष्टि डेकोरेसन प्रालिलाई पनि सामान्य निर्देशन जारी गरिएको छ । विभागले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले उत्पादनमा मूल्य सूची र दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराउँदै आएको छ ।