२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी संस्थान धनगढीको बक्यौता दुई करोड ३१ लाख

अ+ अ-

कैलाली । लामो समयदेखि धनगढीमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको नेपाल खानेपानी संस्थानको विभिन्न व्यक्तिगत र सार्वजनिक संस्थाबाट उठाउन बाँकी बक्यौता रकम रु दुई करोड बढी रहेको छ ।

कार्यालयका लेखा शाखा प्रमुख पंकजकुमार दासका अनुसार विगत लामो समयदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म निजी र सार्वजनिक ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रहेको रकम रु दुई करोड ३१ लाख २४ हजार २५० रहेको छ । निजी ९८५ र सरकारी ४४ गरी एक हजार २९ खानेपानीको सेवा लिएका ग्राहकबाट सो बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको लेखा शाखा प्रमुख दासले बताए। 

त्यसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट उठाउन बाँकी रकम रु ३२ लाख रहेको छ। खानेपानी संस्थान धनगढीले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका वडा नं १, २, ३ ,४, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १७ र १९ मा आफ्नो सेवा विस्तार गरी खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । केही वडामा भने चालु आर्थिक वर्षबाट खानेपानी वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

विसं २०४६ मा स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थान धनगढीले यहाँका आम उपभोक्तालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टामा १५ लाख एमएलडी (लिटर)जति पानी वितरण गर्ने गरेको कार्यालयको खानेपानी वितरण शाखाले जनाएको छ । खानेपानी संस्थान, धनगढीका हाल १० हजार ४५० सेवाग्राही रहेका छन् । संस्थानले खानेपानी उपभोग गरेबापत मासिक रूपमा न्यूनतम शुल्क रु ११० सेवा शुल्क लिँदै आएको छ ।