काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीसहितको टोलीले हाल देखिएका समस्या समाधानका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री इङ्नामले एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।
“एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर छ, यस विषयमा कानुन बनिरहेको छ । कानुन बनेमा अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ”, उनले भने।
भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमिसम्बन्धी अधिकारलगायत संवैधानिक र कानुनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।
यसैगरी, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानुनप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिन समेत आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
भेटमा एनआरएनएका उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
