काठमाडौँ । करार सेवामा कार्यरत एक कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै पाँचौँ तहसम्म तहवृद्धि गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक कार्यक्रमअन्तर्गत करार सेवामा नियुक्त भएका रमेन्द्रनाथ तिवारी तीन वर्ष पूरा नहुँदै पाँचौँ तहमा पुगेका हुन्। करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई यसरी तहवृद्धि गरिनु कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा उजुरी परेको छ।
उजुरीपछि आयोगले गाउँपालिकासँग उक्त निर्णय, नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ। आयोगले एउटै समयमा नियुक्त भएका अन्य सामाजिक परिचालकहरू यथावत् पदमै कार्यरत रहँदा तिवारीको मात्रै तहवृद्धि हुनुको आधार स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योति देवी चौरासियाका अनुसार आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक कागजात पठाइसकिएको छ। उनले पालिकाभित्र भएका कतिपय निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नहुने र अधिकांश काम पालिका प्रमुखले आफ्नै ढंगबाट गर्ने गुनासो पनि व्यक्त गरिन्।
तिवारीको बढुवा कुन ऐन वा नियमअन्तर्गत गरिएको हो भन्ने विषय नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ। सामाजिक परिचालक पद करार सेवाभित्र पर्ने भएकाले नियमित सेवाजस्तै तहवृद्धि सम्भव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने माग पालिकाका कर्मचारीहरूले गरेका छन्।
अखिल नेपाल सरकारी, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकी पूर्वअध्यक्ष विमला आचार्यले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तहवृद्धि गर्न स्पष्ट ऐन वा कानुन नभएको बताइन्।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै पाँचौँ तहसम्म बढुवा गरिएको घटनाले स्थानीय तहमा हुने नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया कति पारदर्शी र कानुनसम्मत छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करार सेवाका कर्मचारीको तहवृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट ऐन-कानुन नहुँदा यस्तो निर्णय विवादको विषय बनेको देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको कागजातको अध्ययन र छानबिनबाट मात्र यो प्रक्रिया वैधानिक हो वा होइन भन्ने यकिन हुनेछ। यस घटनाले भविष्यमा करार सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी नीति, नियम र प्रक्रियालाई स्पष्ट र एकरूप बनाउने आवश्यकता समेत उजागर गरेको छ।
