२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रविधिमैत्री सेवातर्फ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको कदम, पीएएस प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा देखिँदै आएको सेवाग्राहीको भीड, लामो प्रतीक्षा र अव्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रविधिमा आधारित पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम (पीएएस) र क्युआर कोडसहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नयाँ प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक सुशासनमा विशेष ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।

उनले सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको म्यान्डेटसमेत प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आजको जेन जेड पुस्ता प्रविधि, पारदर्शिता र जबाफदेहिताप्रति सचेत र संवेदनशील भएकाले सार्वजनिक सेवामा कमजोरी देखिए राज्यले निरन्तर दबाब र चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

“यदि सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने जनअसन्तुष्टि बढ्छ,” उनले भने, “यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर प्रशासनले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार गर्नुपर्छ।”

सेवा प्रवाहमा देखिएको परिवर्तन
कार्यालयका अनुसार पीएएस र टोकन प्रणाली लागू भएपछि नागरिकको लाइन व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र आन्तरिक समन्वयमा सुधार देखिने छ। सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र व्यवस्थित सेवा दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो प्रणालीले सुशासनमासमेट टेवा पुर्‍याउने प्रशासनको भनाई छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार नयाँ प्रणालीले सेवाग्राही र राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीचको अन्तरक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने छ। साथै सेवा प्रवाहको कार्य संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको भनाई छ । 

“आजका नागरिक प्रविधिसँग अभ्यस्त छन्। उनीहरू छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित सेवा चाहन्छन्,” पौडेलले भने, “पीएएस प्रणाली त्यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो।”

सेवा लिने प्रक्रिया कसरी बदलियो
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यालय प्रवेश गरेपछि सेवाग्राहीले सबैभन्दा पहिले आफ्ना कागजातको प्रारम्भिक रुजु गराउनेछन्। त्यसपछि आफूले लिन चाहेको सेवाका आधारमा क्युआर कोडसहितको टोकन प्रदान गरिने छ । टोकन नम्बरका आधारमा सार्वजनिक घोषणा प्रणालीमार्फत पालोअनुसार सम्बन्धित शाखाबाट सेवा प्रदान हुनेछ । 

प्रशासनका अनुसार यस प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा विभिन्न कक्ष धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ भने कार्यालयभित्रको अव्यवस्था पनि घट्ने छ । टोकन प्रणालीमार्फत आफ्नो पालो स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सकिने भएकाले प्रतीक्षा प्रक्रियामा पारदर्शितासमेत बढ्ने बताइएको छ । 

प्रविधि र निगरानी व्यवस्था
कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको केन्द्रिय नियन्त्रण कक्षबाट सबै सेवा कक्षको निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि विभिन्न स्थानमा ध्वनिसहितका करिब ७० वटा उच्च गुणस्तरका सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसले भीड व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अवस्थालाई अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनका अनुसार प्रणालीले कुन सेवामा कति समय लाग्यो, कुन शाखामा बढी चाप छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्न मद्दत गर्छ, जसलाई आगामी दिनमा सेवा सुधारका निर्णयमा प्रयोग गर्ने योजना छ।

आधुनिकीकरणतर्फको संकेत
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लागू गरिएको पीएएस प्रणालीलाई सरकारी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशातर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। प्रशासनका अनुसार प्रारम्भिक अनुभवका आधारमा प्रणालीलाई थप परिमार्जन गर्दै अन्य कार्यालयहरूमा पनि विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ।