२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिनाभित्र प्रदेशका सबै कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन

अ+ अ-

 धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्न समयसीमा तोकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिव स्तरको निर्णयका आधारमा स्थानीय तहलाई पद र सिटरोल दर्ता तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरी आवश्यक कागजातसहित प्रदेश किताब खानामा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयका उपसचिव रोहितकुमार कोइरालाले हालसम्म प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको भौतिक अभिलेख प्रदेश किताब खानामा प्राप्त नभएकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेकाले यस्तो निर्देशन दिइएको बताए ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार सङ्गठन संरचना, पद दर्ता र कर्मचारी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश किताब खानाको भए पनि आवश्यक विवरण नपुगेका कारण काम प्रभावित भएको बताइएको उनले बताए ।   

 कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरणसहित हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारी (साविक संघ, स्थानीय सेवा तथा अन्य सेवासमेत)का छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत फाइल तयार गरी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।