काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दलितमैत्री ऐन नियमहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध पक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्नेमा पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने ‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरसम्मै सचेतना र कानुनी उपचार पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ । यसैगरी न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महसुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ ।’
त्यस अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलाईज हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
