काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गर्ने निर्णयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क खारेज गर्ने श्रम मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उक्त निर्णय खारेज गरेका थिए । निर्णय खारेज गर्दै पुरानै अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेका थिए ।
श्रम मन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको अन्तिम आदेश नआएसम्म स्वास्थ्य व्यवसायीले पुरानै शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ । श्रम मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ९ हजार ५ सय शुल्क र ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भनेको थियो ।
सोही अनुसार स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेका थिए । तर, श्रम मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरेका थिए ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा ६ हजार ५ सय शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्याउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयमा विवाद देखिएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
४ मंसिरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनपछि श्रम मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा श्रम मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा गएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य व्यवसायीको अनुगमन गरेर शुल्क कार्यान्वयन गराउन पत्राचार गरेको थियो । उक्त निर्णयको म्यानपावर व्यवसायीले नै विरोध जनाएका थिए ।
श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अनावश्यक शुल्क बढाइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए । म्यानपावर व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयले तोकेको ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण विदेशमा आवश्यक समेत नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
