२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि विद्युत् आयोजना अघि नबढाउने मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता 

अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुन प्रभावित क्षेत्रमा जनतालाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

मन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका जनताले जलविद्युत आयोजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि लचक नभए त्यो महंगो पर्न जाने र विद्युत् निर्यात समेत नभई मुलुकमा थप समस्या देखा पर्ने समेत बताए । 

उनले नेपालमा ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावित क्षेत्रको माग पूरा हुन सक्दा ती आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन कठिनाइ हुने गरेको समेत बताए । मन्त्री घिसिङले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको माग र अधिकारलाई कुण्ठित बनाएर कुनै पनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

मन्त्री घिसिङले स्थानीय जनताको माग पूरा नहुँदा ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको काममा पनि समस्या भइरहेको बताए ।