काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन राजनीतिमा गठित अन्तरिम सरकारभित्र खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा बढी अस्थिर मन्त्रालयमध्ये एकका रूपमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त भएको तीन महिना २३ दिनभित्रै यस मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थात् कार्यभार तीन पटक फेरिएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री आफैँ, त्यसपछि श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र आइतबार (आज) मात्रै तेस्रो पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भदौ २७ गते कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनपछि रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाहेक अरू सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै राखिएका थिए ।
दोस्रो पटक विस्तार हुँदा अनिलकुमार सिन्हा, मदन परियार, महावीर पुन र जगदीश खरेल मन्त्रिपरिषदमा परेका थिए । सिन्हालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिँदा पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । खानेपानीलगायत बाँकी मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंको जिम्मामा रहे ।
तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मा दिँदा बचेका थप मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीले नै हेरिन् ।
र, कार्कीले चौथो पटक विस्तारका क्रममा राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माधव चौलागाईँलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रद्धा श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, रक्षा र खानेपानी मन्त्रालय आफूसँगै राखेकी थिइन् ।
तर पछिल्लो सचिव सरुवामा साहलाई खानेपानी मन्त्रालयमा दोहोर्याएको भन्दै आलोचना सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले उनकै मातहत रहेका रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा साहको रोकेकी थिइन् र उक्त मन्त्रालय आफूले नचलाउने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन् । त्यसको केही दिनमै अर्थात् पुष ४ गते श्रममन्त्री भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
१६ दिनमै किन फेरियो जिम्मेवारी ?
सिंहदरवारस्थित प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार, भण्डारीले खानेपानी मन्त्रालय हेर्न अनिच्छा व्यक्त गर्नुको मुख्य कारण मेलम्ची परियोजनासँग जोडिएको भुक्तानी विवाद हो । स्रोतका अनुसार मेलम्चीका स्थानीय ठेक्केदार (सब–कन्ट्र्याक्टर)तर्फ रु ११ करोड ६६ लाख र भाडातर्फ झन्डै रु २.५ करोड गरी कुल करिब रु १५ करोड दायित्व यतिबेला मन्त्रालयका लागि “टाउको दुखाइ” बनेको छ ।
मेलम्ची विवादमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिंगापुरमा मुद्दा लडिरहेको अवस्थामा स्थानीय ठेक्केदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने वा नदिनुपर्ने प्रश्नले निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्दै गर्दा २०८१ जेठ ३ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु ११ करोड ६६ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेको छ तर पनि, अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा नआउनु र सब–कन्ट्र्याक्टरलाई भुक्तानी गर्दा कानुनी जोखिम पर्ने चिन्ताले निर्णय अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछन् ।
यही परिस्थितिमा “अनावश्यक विवादमा चोबिन नखोज्ने” निष्कर्षसहित भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमै कार्यभार बढी रहेको जनाउँदै खानेपानी मन्त्रालय नसम्हाल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री परियारलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइयो ।
मन्त्रालयभित्र बढ्दो थकान
पछिल्ला केही वर्षयता कहिले मन्त्री त कहिले सचिवस्तरबाट आउने चरम दबाब झेल्दै आएको खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तर फेरबदलबाट आजित देखिन्छन् । पिउने पानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा सम्हाल्ने मन्त्रालय भए पनि यस्तो अस्थिरताले निर्माण, सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारी सरुवामा मोलमोलाईको आरोपले बदनाम भएका तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवको छाया मेटिन नपाउँदै विवादास्पद मानिएका सचिव रामआधार साहको पुन: बहालीसँगै मन्त्रालयभित्र तरंग बढेको थियो । मन्त्रालयमै सहसचिवको कासमु रोकेर मच्चाएको उधुम बिर्सन नपाउँदै पुन: तिनै सचिवमा फर्किएसँगै कर्मचारीमा सरुवा ‘खेलो’ र नियमित कामकारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने भय छाएको थियो ।
आशा र अन्यौल
पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक रहिसकेका र इमानदार प्रहरीको छवि बनाएका भण्डारीले मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा बेथिति रोकिने अपेक्षा कर्मचारीमा थिए । तर १६ दिनमै जिम्मेवारी फेरिएपछि पुन: के हुने हो भन्ने त्रासदी देखिन्छ, सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा । त्यसो त सचिव साहसँग काम गर्न मन्त्री भण्डारी त्यति इच्छुक नरहेको बताइन्छ ।
यसैबीच अब अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका कृषि मन्त्री परियारको कार्यसम्पादन क्षमताबारे मन्त्रालयभित्र अन्यौल छ । सुरु जिम्मेवारीकै मन्त्रालय प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिरहेको चर्चा सिंहदरवारभित्रै भइरहँदा थप विवादित मन्त्रालयको जिम्मेवारी के कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसको उत्तर आगामी दिनमा नै थाहा हुनेछ । यद्यपि पछिल्ला घटनाक्रमले “पहिलेजस्तो धन्दा चलाउन सहज नहुने” संकेत भने देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
संक्रमणकालीन सरकारले सीमित अवधिमा निर्वाचनतर्फ उन्मुख व्यवस्थापन गरिरहे पनि, खानेपानी मन्त्रालयमा देखिएको छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तनले नीति निरन्तरता, प्रशासनिक स्थायित्व र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
