काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साहको अधिकार प्रत्यायोजन ‘होल्ड’ गरिएको छ। मन्त्रीले नै गर्नुपर्ने भनी तोकिएका विषयबाहेक मन्त्रालयका नियमित प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्य सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत सुम्पनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सचिव साहको हकमा अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र पठाएकी छैनन्। यससँगै उनको सरुवाको विषयलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा अधिकार रोकिन सक्ने तथा सरुवा नै करेक्सन हुन सक्ने चर्चासमेत सुरु भएको छ।
मंसिर तेस्रो साता आधा दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूको सरुवा हुँदा साहलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट पुनः खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सरुवा पत्रअनुसार मन्त्रालयमा पदस्थापन भए पनि अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र नपाउँदा उनी सामान्य प्रशासनिक काममा मात्र सीमित रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्की मातहत रहेका खानेपानीसहित परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका सचिवले भने अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र बुझिसकेका छन्। तर खानेपानी मन्त्रालयका सचिव साहको हकमा भने हालसम्म पत्र नपठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन विशेष स्रोतले पुष्टि गरेको छ। “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाल्दै आएका खानेपानीसहित तीन मन्त्रालयमध्ये अन्य दुई मन्त्रालयका सचिवहरूले अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र बुझिसक्नुभएको छ, तर खानेपानी सचिवज्यूको भने गएको छैन।” ती स्रोतले भने ।
एकै निर्णयबाट सरुवा भएका सहकारीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनको पत्र पाइसक्दा आफूले नपाएपछि आत्तिएका साहले बुधवार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फोन गरेका थिए। तर बिहीबार (आज) कार्यालय समयसम्म पनि पत्र नबुझेको खानेपानी मन्त्रालयका उच्च स्रोतले प्रशासन विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा सचिव साहले फोन उठाएनन् ।
विवादित छविका सचिव साह पुनः खानेपानी मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको विषयमा मन्त्रालयसहित मातहतका कर्मचारी तथा बाह्य क्षेत्रबाटसमेत असन्तुष्टि र विरोध देखिएको थियो। यही पृष्ठभूमिका कारण हाललाई अधिकार प्रत्यायोजन ‘होल्ड’ गरिएको हुन सक्ने अनुमान उच्च स्रोतहरूले गरेका छन्।
मुख्यसचिव निकट स्रोतले भने क्लष्टरिङ प्रणालीका कारण मिल्दो सेवाकै सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यताअनुसार साहलाई दोहोर्याएर खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुपरेको दाबी गरेको छ। तर खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्राविधिक समूहकै आधा दर्जनभन्दा बढी सचिव उपलब्ध रहेकाले उक्त तर्क पूर्ण रूपमा विश्वसनीय देखिँदैन।
सचिव साहको विगतको छवि तथा कर्मचारीहरूको विरोधका बाबजुद दोहोर्याएर जिम्मेवारी दिँदा पर्न सक्ने सम्भावित प्रतिकूल असर र मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादनलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि उनको अधिकार रोकिने र आवश्यक परे सरुवा करेक्सनसमेत हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
