काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमन अनियमितता भेटिएको भन्दै जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारीहरूमाथि हुनुपर्ने नियमन नभएकाले अहिलेको समस्या र बेथिति देखिएको भन्दै त्यसमाथि जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।

सहकारीभित्र देखिएका समस्यावारे जाँचबुझ गर्न त यसअघि कैयौँ समिति र आयोग बनिसकेको भन्दै मन्त्री इङ्नामले यसपालि नियामकहरूमाथि नै जाँचबुझ गर्न खोजिएको बताए ।

‘हामीले अहिले सहकारी नियमनको भूमिका पाएकाहरूमाथि पनि छानबिन हुने गरी कार्यादेश दिन खोजेको हो’ मन्त्री इङ्नामले भने, ‘सहकारी विभागमा भएका कर्मचारीहरूकै कारण नियमन हुन नपाएको र बदमासी भएका कैयौँ सूचना आएका छन् । त्यसमाथि छानबिन गर्ने उद्देश्य हो ।’

उनका अनुसार, २०४८ सालदेखि सहकारी विभागको नेतृत्व र नीतिगत तहमा बस्नेदेखि अरू कर्मचारीको भूमिका र शंकास्पद भूमिकामाथि छानबिन गर्न खोजिएको हो । सुरुमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउन खोजिएकोमा कम समयमा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले पाँच सदस्यीय आयोग गठनको तयारी भएको उनले बताए । उनले अब काम पनि २ महिनामै सकिने बताए ।