काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल सरकारका सहसचिव एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ।
महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका बेला परियारसहितले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २८ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार(आज) अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।
अख्तियारले परियारसहित महानगरका तत्कालीन निर्देशकहरू रविन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले सातै जनाविरुद्ध जनही ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो।
मुद्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धारादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरिएको आरोपसँग सम्बन्धित थियो। अख्तियारका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा कम अंकमा कबोल गर्ने समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई अयोग्य ठहर गरी बढी अंक कबोल गर्ने कल्पवृक्ष-कोहीनूर संयुक्त उपक्रमसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
अदालतको फैसलामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। फैसलाअनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा ‘विचाराधीन मुद्दा’ सम्बन्धी विवरण नउल्लेख भएको विषयलाई मूल्याङ्कन समितिले अयोग्य ठहरको आधार बनाएको देखिए पनि सो विषय ठेक्का दस्तावेज (मानक बोलपत्र कागजात) तथा नियमावलीको स्पष्ट निषेधको श्रेणीमा नपर्ने, साथै सोही कम्पनी र महानगरबीच अघिल्लो ठेक्कासम्बन्धी विवाद मध्यस्थताबाट समाधानको प्रक्रियामा गएको र पछि मिलापत्रतर्फ उन्मुख भएको तथ्य फैसलामा समेटिएको छ।
विशेष अदालतले फैसलामा मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको, आर्थिक प्रस्तावमा कबोल गरिएको अंक तथा लागत अनुमानका आधारमा सम्झौता भएको र त्यसबाट प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएको ठोस प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै लागत अनुमानभन्दा कम दरमा सम्झौता भई काम सम्पन्न भएको तथ्यलाई पनि अदालतले विचार गरेको छ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले अख्तियारले दाबी गरेको बिगो, बदनियत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुगेको भन्ने अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेश हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा परियारसहित सबै प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्दा बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्याङ्कन, सम्झौता र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा नियमानुसार काम भएको देखिएको र कानुनले दण्डनीय ठहर गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
