२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घूससम्बन्धी मुद्दामा अधिकृत दोषी ठहर, तोकियो कैद सजाय र जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिई सेवाग्राहीबाट रकम असुल गरेको अभियोगमा एक जना अधिकृत दोषी ठहरिएका छन्। विशेष अदालतले कपिल गिरीविरुद्ध दायर घूससम्बन्धी मुद्दामा कैद र जरिवानासहितको सजाय तोकेको हो।

अदालतको निर्णयअनुसार गिरीलाई एक महिनाको कैद सजाय दिइएको छ भने २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश पनि भएको छ। उक्त फैसला विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालासहितको संयुक्त इजलासले गरेको हो।

गिरी कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत उजुरी फछ्र्योट तथा समन्वय शाखामा सातौँ तहको अधिकृत पदमा कार्यरत थिए। अभियोग अनुसार उनले सेवाग्राहीलाई अख्तियारमा उजुरी परेको जानकारी दिँदै त्यससँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाण हटाइदिने तथा मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिएर घूस माग गरेका थिए। सोही क्रममा उनले २५ हजार रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ परेको थिए ।

उक्त घटनासम्बन्धी मुद्दा गत ९ वैशाखमा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले बुधबार अन्तिम निर्णय सुनाउँदै गिरीलाई दोषी ठहर गरेको हो।