काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच निर्यात हुने वस्तुको विवरण आगमनअघि नै आदान-प्रदान गर्ने व्यवस्थाबारे द्विपक्षीय समझदारी कायम भएको छ। यस सम्बन्धमा बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा दुवै देशका भन्सार प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
समझदारी पत्रमा नेपालतर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारततर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर समारोहका क्रममा महानिर्देशक भण्डारीले भारतीय पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार अग्रिम सूचना प्रणाली लागू भएपछि दुवै देशका भन्सार निकायबीच समन्वय थप सुदृढ हुनेछ र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा उच्च जोखिमयुक्त वस्तुको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।
उनले उक्त व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीलाई थप सुविधा प्रदान गर्दै भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने पनि स्पष्ट गरेका छन्। भारतीय पक्षका अध्यक्ष चतुर्वेदीले पनि नेपालसँग यस्तो समझदारीमा पुग्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि भारत प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
भन्सार विभागका अनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूबीच वस्तु आगमनअघि नै तथ्यांक आदान-प्रदान गरी जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित छ। सोही अभ्यासअनुसार नेपाल र भारतबीच निकासी हुने वस्तुको अग्रिम विवरण साटासाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समझदारी पत्र तयार गरिएको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समझदारी स्वीकृत गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षरको अधिकार प्रदान गरेको थियो। समझदारी पत्रमा जोखिम विश्लेषणका माध्यमबाट भन्सार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने र सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य समेटिएको छ।
यसअन्तर्गत राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय प्रणालीमार्फत निकासीसम्बन्धी तथ्यांक आदान–प्रदान गर्ने, प्राप्त सूचनाको प्रयोग सम्झौतामा निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि मात्र गर्ने तथा कार्यान्वयन समन्वयका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सहमतिका आधारमा तोकिएका केही वस्तुमा नमुनाका रूपमा लागू गरी त्यसपछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने विवाद आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा आवश्यक परे समझदारी पत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण बढ्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
