गैरदलीयताको नाममा सत्तामा पुगेकाहरू नै दलीय टिकट बोकेर चुनावी दौडमा उत्रँदा, जेन जेड विद्रोहको मर्म, निष्पक्ष निर्वाचनको आत्मा र सार्वजनिक विश्वास एकैसाथ संकटमा परेका छन्।
काठमाडौँ । जेन जेड विद्रोहपछि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बाहिर निकाल्दै निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको गैरदलीय अन्तरिम सरकार यतिबेला आफैं गम्भीर नैतिक प्रश्नको घेरामा उभिएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै पद त्याग्दै दलीय टिकटसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै, उम्मेदवारी दर्तापछि चर्किएको बहसले “गैरदलीयता” भन्ने अवधारणा व्यवहारमा कति टिकाउ रह्यो भन्ने प्रश्नलाई झनै तीव्र बनाएको छ।
यस सरकारको गठन हुँदा सार्वजनिक रूपमा गरिएको मूल प्रतिवद्धता थियो -दलनिरपेक्ष, निष्पक्ष र सीमित कार्यभार बोकेको कार्यकारी संयन्त्र। तर पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको घटनाक्रमले त्यो प्रतिवद्धता व्यवहारभन्दा कागजमै सीमित थियो कि भन्ने गम्भीर शंका जन्माएको छ।
सरकारबाट उम्मेदवारसम्म : सीमाना कहाँ चुक्यो ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको प्रकरणले यो बहसलाई सतहमा ल्यायो। सरकारी मुखपत्र मानिने गोरखापत्रमा “उम्मेदवारीको निर्णय गरेको छैन” भन्ने शीर्षक छापिएको केही घण्टामै उनले राजीनामा बुझाएर दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा परको राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। गैरदलीय सरकारको मन्त्री भएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको दिनमै चुनावी यात्रामा निस्कनु निष्पक्षताका दृष्टिले स्वाभाविक देखिएन।
खरेल मात्र होइन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि राजीनामा स्वीकृत नहुँदै दलीय सभामा सहभागिता जनाएको घटनाले सरकारी मर्यादा र राजनीतिक अनुशासनबीचको सीमारेखा झन् धमिलो बनायो। उर्जा, शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङको हकमा त मन्त्री पदमै रहँदै दल गठन र नेतृत्वको तयारी भएको आरोप स्वयं प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणीपछि पुष्टि झैँ भयो।
यसैबीच, शिक्षामन्त्री महाविर पुनले उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन राजीनामा दिएको सूचना बाहिरिँदा “राजीनामा कहिले प्रभावकारी भयो ?” भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
संख्याभन्दा गहिरो प्रश्न : विश्वासको क्षय
१५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का चार जना मन्त्रीले चुनाव लड्नकै लागि पद छाड्नु संख्यात्मक हिसाबले करिब एक चौथाइ हो। तर यहाँ समस्या प्रतिशतमा होइन, सन्देशमा छ। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारका सदस्यहरू नै त्यो जिम्मेवारी अधुरै छाडेर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु स्वयं निर्वाचन प्रक्रियाको नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
सरकार गठनको बेला लिइएको शपथ र अहिले देखिएको व्यवहारबीचको दूरी नैतिक रूपमा निकै गहिरो देखिन्छ। यसलाई एक प्रकारको विषम परिस्थितिमा मुलुकमाथि गरिएको धोका भन्नु अत्युक्ति नहोला। कानुनी रूपमा खोट नदेखिए पनि, पछिल्लो समय नैतिक खडेरीले उजाडिँदै गएको नेपाली समाजमा गैरदलीय सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै यस्तो आचरण देखिनु चिन्ताजनक मानिएको छ। त्यसमा पनि पछिल्लो समय आशा, भरोसा र विश्वासका रूपमा हेरिएको जेन–जेड आन्दोलनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको कतिपयको ठम्याइ छ।
किनकि पुराना दलका भनाइ र गराइबाट आजित नागरिकले नयाँ शक्तिबाट साँच्चिकै व्यवहारमै नयाँ आशा र सम्भावना खोजेका थिए र अहिले पनि खोजिरहेका छन्। तर भोलि यीमध्ये नै निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूले पनि उही पुरानै व्यवहार दोहोर्याए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नले धेरैलाई असहज बनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक विमर्श
सामाजिक सञ्जालमा यी घटनालाई लिएर दुई धार स्पष्ट देखिन्छन्। एक धारले “राजीनामा दिएपछि चुनाव लड्न पाउनु कानुनी रूपमा जायज हो” भन्दै बचाउ गरेको छ। तर अर्को, तुलनात्मक रूपमा ठूलो धारले गैरदलीय सरकारको अवधारणालाई नै राजनीतिक ‘लञ्चप्याड’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाइरहेको छ।
“सत्ता प्रयोग गरेर राजनीतिक तयारी, अनि अन्तिम घडीमा राजीनामा” भन्ने टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा फैलिएका छन्, जसले सरकारको निष्पक्षतामाथि जनविश्वास क्रमश: खस्कँदै गएको संकेत गर्छ।
गैरदलीयताको पुनर्व्याख्या कि आत्मसमीक्षा ?
गैरदलीय सरकारको उद्देश्य सीमित थियो, सामान्यकाल बहाल गर्नु र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु। तर मन्त्रीहरूकै व्यवहारले त्यो उद्देश्य ओझेलमा परेको देखिन्छ। कानुनले नरोके पनि नैतिकता, सार्वजनिक भरोसा र राजनीतिक संस्कारका दृष्टिले यो अभ्यास गम्भीर रूपमा प्रश्नयोग्य बनेको छ।
जेन जेड विद्रोहले उठाएको मूल प्रश्न -“शासन कसका लागि ?” को उत्तर खोज्ने क्रममा बनेको सरकार आफैं त्यही प्रश्नको केन्द्रमा आइपुगेको छ। अब आवश्यकता छ, गैरदलीयताको परिभाषा पुनर्लेखन गर्ने कि सार्वजनिक जीवनमा नैतिक उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भन्ने गम्भीर आत्मसमीक्षाको।
नत्र, “गैरदलीय” भन्ने शब्द आगामी दिनमा विश्वासको प्रतीक होइन, अवसरको पर्याय बन्ने जोखिम झन् बढ्दै जानेछ।
