२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदी दायाँबायाँ भवन निर्माणसम्बन्धी अदालतको आदेशलाई महानगरले सम्मान गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीको दायाँबायाँको क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्णयलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने बताएकी छन् । 

उपत्यकाका १९ वटा नदी संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग आज यहाँ भएको भेटमा उनले अदालतको सम्मान गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवाको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जनाएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको यही माघ ४ गते नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डका विषयमा भएको आदेश र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्माण रोक्का फुकुवाप्रति आभार व्यक्त गर्न आएका समितिका पदाधिकारीसँग कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गराउनेभन्दा पनि उहाँहरूको मागको सम्बोधन गर्दै सबै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले नदीको छेउमा रहेका उपत्यकावासीले विभिन्न समयमा अदालतमा गएर, सडकबाट, विभिन्न कार्यालयमा गएर एकता र सहकार्यका साथ आफ्ना समस्या बुलन्द आवाजमा उठाएकामा सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । 

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलसँगको भेटपछि नदी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्यालले डंगोललाई कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकामा बधाई ज्ञापन गरे । उनले यहाँका नागरिकको रक्षा गर्न र नगरवासीका समस्या समाधानमा निरन्तर लाग्न आग्रह गरे । अभियन्ता राजाराम तण्डुकारलगायतले पनि सकारात्मक पहलका लागि कार्यवाहक प्रमुखलाई धन्यवाद दिएका छन्।