काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग परिमार्जन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेको हो। यसअघि माघ ८ गते सो रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो। उक्त दिन रिट निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइए पनि वास्तविक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अभियोग संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा त्यसका लागि कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले उक्त निर्णयमार्फत आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन तथा निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न कानुनी अवरोध नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा यसको वैधता चुनौती दिँदै रिट दर्ता भएको हो।
