काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगअन्तर्गत निर्वाचन अधिकृतले गरेको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृतले कानुनी प्रक्रिया विपरीत आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेको दाबी गर्दै चौधरीले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका थिए । साथै, उम्मेदवारी कायम गरी निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनको निवेदनमा उल्लेख छ ।
आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट निवेदन दर्ता गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले निर्वाचन अधिकृतको निर्णयबारे स्पष्ट जवाफ पेस गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।
यससँगै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षी पक्षलाई समेत अदालतले उपस्थित हुन बोलाएको छ । आगामी सुनुवाइमा यस विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ ।
