२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिला निर्वाचन अधिकृतलाई काठमाडौँका ९ क्षेत्रमा निर्वाचन गराउने जिम्मा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि प्रारम्भमा देखिएका आशंका क्रमशः हट्दै गएपछि सरकारले निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन कार्य तीव्र बनाएको छ।

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्राप्त भएसँगै संघीय राजधानी काठमाडौँसहित मुलुकभर निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको छ। सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ जिल्लामा यसपटक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूलाई उल्लेख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।

काठमाडौँमा रहेका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९ वटा क्षेत्रमा महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइएका छन्। यसलाई निर्वाचन प्रशासनमा महिला नेतृत्वप्रति विश्वास र सहभागिताको दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ की मुख्य निर्वाचन अधिकृत चमिला भट्टराईले यसलाई सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गर्दै महिलाले अवसर पाए जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने बताएकी छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी निर्देशकसमेत रहेकी भट्टराईका अनुसार महिला नेतृत्वको व्यवहारिक शैली, संयम र संवादकौशल निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा प्रभावकारी हुने गरेको अनुभव छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेकी उनले महिला नेतृत्वप्रति सरोकारवालाको व्यवहार पनि अपेक्षाकृत शालीन हुने गरेको उल्लेख गरिन्।

काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता शान्ति न्यौपाने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा छिन्। उनले मर्यादित र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै पारिवारिक र पेशागत जिम्मेवारी सँगसँगै कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै आएको धारणा राखेकी छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ–४ मा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकी उपन्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारी, काठमाडौँ-५ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव श्रद्धा रिजाल, काठमाडौँ-६ मा उपन्यायाधिवक्ता चपला पोखरेल, काठमाडौँ-७ मा आन्तरिक राजस्व विभागकी उपन्यायाधिवक्ता सविता शर्मा, काठमाडौँ-८ मा रक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झना खनाल, काठमाडौँ-९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी उपसचिव मेनुका घिमिरे तथा काठमाडौँ-१० मा सर्वोच्च अदालतकी उपरजिस्ट्रार अमृताकुमारी शर्मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्।

काठमाडौँ बाहिर पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ। पर्सा-४ मा नुतन झा, सिन्धुली-१ मा निमा घिमिरे, नवलपरासी (बर्दघाट)-२ मा सर्वोच्च अदालतकी उपरजिस्ट्रार सीता अधिकारी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव इन्दुदेवी न्यौपाने, कास्की-१ मा सर्वोच्च अदालतकी इजलास अधिकृत सीता रेग्मी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा छन्।

यसैगरी मकवानपुर-१ मा जिल्ला अदालत मकवानपुरकी न्यायाधीश गीता श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक-२ मा जिल्ला न्यायाधीश रीताकुमारी बख्रेल, बागलुङ-१ मा जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारी, भक्तपुर-२ मा राधिका सुवाल, ललितपुर-१ मा इशा सुवेदी र ललितपुर-२ मा सर्वोच्च अदालतकी इजलास अधिकृत सम्झना सिम्खडा पुडासैनीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।