काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षणको वैधतामाथि दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षाविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले निवेदकको माग अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ खारेज गरेसँगै जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था अन्त्य भएको थियो। सोसँगै जिट्को प्रयोजनका लागि जानले लिने भाषा परीक्षा पनि सञ्चालनमा नरहेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बुधबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालबाट भने सोही संयन्त्रमार्फत श्रमिक जाने क्रम जारी थियो। सरकारले त्यसलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै निर्देशिका खारेज गरेपछि सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापान रोजगारीमा जान सक्ने व्यवस्था खुला गरेको हो।
हाल नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरू ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) अन्तर्गत जापान गइरहेका छन्। जापान सरकारले भने टीआईटीपीसमेत अन्त्य गर्दै सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) नामक नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका खारेज भएसँगै अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले समान प्रक्रियामार्फत जापानका लागि कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
