काठमाडौँको मुटुमा रहेको सिंहदरवारको कुनै पनि मन्त्रालयको कोठाभित्र चियायो भने, त्यहाँ पुराना फाइलका अग्ला चाङहरूले झ्याल छेकेको देखिन्छ । टेबलमाथि वर्षौँदेखि थुप्रिएका कागजका पहाडमा धुलो जमेको हुन्छ, र भित्तामा टाँसिएका पुराना पात्रोहरूले समयको गतिलाई गिज्याइरहेका हुन्छन् । अझ रोचक दृश्य त तब देखिन्छ, जब “हाकिम सा’प”ले आफ्नो बाङ्गोटिङ्गो हस्तलिखित अक्षरमा ‘मस्यौदा’ तयार पार्छन् र छेउमै बसेको ‘कम्प्युटर अपरेटर’ पदका कर्मचारीले त्यसलाई कम्प्युटरको किबोर्डमा एक-एक अक्षर गरी टाइप गर्न थाल्छन् । यो दृश्य नेपालको प्रशासनिक यथार्थ हो । तर, जब हामी हाम्रा आँखाहरू सीमापारी र समुद्रपारीका देशहरूतर्फ डुलाउँछौँ, त्यहाँ एउटा अर्कै दुनियाँ चलिरहेको छ । त्यहाँ सरकारहरू अदृश्य भइसकेका छन्; सेवा लिन कार्यालय धाउनु पर्दैन, हाकिमको ‘तोक’ कुर्नु पर्दैन, र निवेदन लेख्न वकिल वा लेखापढी व्यवसायी खोज्नु पर्दैन । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ को प्रयोगले यी सबै काम आँखा झिम्क्याउने समयमै सम्पादन भइरहेका छन् ।

आज विश्व औद्योगिक क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको संघारमा छ –जसलाई ‘एआई क्रान्ति’ भनिएको छ । यसले निजी कम्पनीहरूको नाफा मात्र बढाएको छैन, शताब्दीयौँ पुरानो ‘कर्मचारीतन्त्र’ (ब्युरोक्रेसी) को जग नै हल्लाइदिएको छ । नेपालजस्तो विकासशील देश, जहाँ अझै पनि प्रशासन ‘म्यानुअल’ मानसिकतामा चलिरहेको छ, त्यहाँ एआईको प्रवेशले कस्तो सुनामी ल्याउला? के नेपालका हजारौँ सरकारी कर्मचारीहरूको जागिर अब इतिहास बन्दैछ? वा यो केवल एक सुदूर भविष्यको कहालीलाग्दो कल्पना मात्र हो? यो आलेखमार्फत नेपालको प्रशासनिक धरातल, विश्वका सफल प्रयोगहरू र एआईले विस्थापित गर्न सक्ने कामहरूको जाँचबुझ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विश्व परिदृश्य -एआई ‘सुपर-ब्युरोक्रेट’ का रूपमा
हामीले नेपालको ‘कछुवा गति’ को प्रशासनलाई बुझ्नु अघि, विश्वमा ‘चितुवा गति’ मा भइरहेको एआईको प्रयोगलाई हेर्नु जरुरी छ । अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र मात्र होइन, साना तर ‘स्मार्ट’ देशहरूले कसरी आफ्नो सरकारी संयन्त्रलाई एआई–मैत्री बनाएका छन्, त्यो नेपालका लागि एउटा खुला विश्वविद्यालयजस्तै हो ।

चीनले आफ्नो सरकारी प्रशासनमा एआईको प्रयोगलाई ‘राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड’ नै बनाएको छ । त्यहाँको ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ को मोडेलले पश्चिमा देशहरूलाई समेत चकित पारेको छ । उदाहरणका लागि, चीनका केही प्रान्तहरूमा सानातिना देवानी मुद्दाहरू र इन्टरनेटसम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्न “एआई जज” को प्रयोग सुरु भइसकेको छ । नेपालमा एउटा सानो जग्गाको सिमाना विवाद वा लेनदेनको मुद्दा फैसला हुन पुस्तौँ लाग्छ । वादी र प्रतिवादी दुवै बुढा भइसक्दा पनि न्याय मिल्दैन । तर चीनमा, एआई जजले प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्छ, हजारौँ पुराना नजिरहरूसँग दाँज्छ, र कानुनको कसीमा राखेर केही मिनेटमै निष्पक्ष फैसला सुनाउँछ । यसले त्यहाँका लाखौँ कर्मचारी र तल्ला तहका न्यायाधीशहरूको कामलाई विस्थापित मात्र गरेको छैन, न्यायलाई सस्तो र सुलभ बनाएको छ । त्यस्तै, चीनको ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनाअन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म सबै एआईले हेर्छ । पहिले सयौँ कर्मचारीले सिसिटिभी फुटेज हेरेर कोठामा बस्नुपर्थ्यो भने, अब एआईले नियम तोड्नेको अनुहार पहिचान (फेस रिकग्निसन) गरेर सिधै उसको मोबाइलमा जरिवानाको रसिद पठाइदिन्छ । यसले हजारौँ ‘निगरानी कर्मचारी’ को काम खोसेको छ ।

युरोपेली मुलुक इस्टोनियाको कथा झन् रोचक र नेपालका लागि धेरै सान्दर्भिक छ । मात्र १३ लाख जनसंख्या भएको यो सानो देशले आफूलाई ‘ई-इस्टोनिया’ मा रूपान्तरण गरेको छ । त्यहाँ “ब्युरोक्र्याट” नामको एउटा एआई भर्चुअल असिस्टेन्ट छ, जुन एप्पलको ‘सिरी’ जस्तै हो तर सरकारी कामका लागि । इस्टोनियाका नागरिकले राहदानी नवीकरण गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन कुनै कार्यालय जानु पर्दैन, न त कुनै फारम नै भर्नुपर्छ । उनीहरूले केवल आफ्नो मोबाइलमा “हे ब्युरोक्र्याट, मेरो पासपोर्ट रिन्यु गरिदे” भनेर बोले पुग्छ । एआईले उनीहरूको आवाज चिन्छ, डाटाबेसबाट विवरण तान्छ र प्रक्रिया पूरा गरिदिन्छ । नेपालमा एउटा नागरिकताको सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा दिनभर लाइन बस्नुपर्ने, सचिव खोज्नुपर्ने र अनेक कागज मिलाउनुपर्ने सास्तीलाई इस्टोनियाले एआईमार्फत इतिहास बनाइदिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले पनि एआईको प्रयोगमा ठूलो फड्को मारिरहेको छ । भारतको ‘आधार कार्ड’ प्रणालीसँग जोडिएको एआईले नक्कली लाभग्राहीहरूलाई पत्ता लगाएर सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ जोगाएको छ । पहिले पेन्सन बाँड्दा वा गरिबलाई रासन दिँदा बीचमा बिचौलिया र कर्मचारीले किर्ते कागज बनाएर भ्रष्टाचार गर्थे । अहिले एआईले औँठाछाप र आँखाको नानी (आइरिस स्क्यान) को आधारमा वास्तविक मान्छे हो कि होइन भनेर सेकेन्डमै छुट्याउँछ । सिंगापुरको प्रगति पनि उस्तै छ; त्यहाँको “आस्क जेमी” नामक च्याटबटले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सोधपुछहरू आफैँ हल गर्छ । मानिसहरूले “मैले व्यवसाय दर्ता कसरी गर्ने?” वा “मेरो कर कति बाँकी छ?” भनेर सोध्दा जेमीले तुरुन्तै सही जवाफ दिन्छ । यसले गर्दा सिंगापुर सरकारले ‘सोधपुछ कक्ष’ मा बस्ने सयौँ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर उनीहरूलाई थप सिर्जनात्मक काममा लगाएको छ ।

बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा एआईले डाक्टर र नर्सहरूको कामलाई सजिलो मात्र बनाएको छैन, कतिपय अवस्थामा प्रतिस्थापन नै गर्न थालेको छ । प्याथोलोजी ल्याबहरूमा हजारौँ रिपोर्टहरू हेरेर क्यान्सरको लक्षण पत्ता लगाउने काम अब एआईले डाक्टरभन्दा छिटो र सटिक रूपमा गरिरहेको छ । यसको अर्थ, भविष्यमा रिपोर्ट हेर्नकै लागि मात्र राखिएका प्राविधिक कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्ने छैन । यी विश्वव्यापी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने, एआईले केवल ‘रोबोट’ जस्तो काम मात्र गर्दैन, यसले निर्णय गर्ने, विश्लेषण गर्ने र सेवा दिनेजस्ता मानिसका बौद्धिक कामहरू (कग्निटिभ टास्क) समेत खोस्दैछ ।

नेपालको विडम्बना -ढड्डा युगको रमिता
विश्व जब एआईको रकेट चढेर मङ्गल ग्रहको यात्रा तय गर्दैछ, नेपालको निजामती प्रशासन भने अझै पनि १९औँ शताब्दीको ‘ढड्डा’ र ‘टिप्पणी’ को साइकलमा गुडिरहेको छ । यो विरोधाभास आफैँमा हास्यास्पद र पीडादायी दुवै छ । हामीसँग कागजी रूपमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ छ, मन्त्रीज्यूहरू भाषणमा ‘पेपरलेस गभर्नेन्स’ को रट लगाउँछन्, तर व्यवहारमा सिंहदरवारभित्रको वास्तविकता एउटा प्रहसन (कमेडी) भन्दा कम छैन ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको “कम्प्युटर अपरेटर” भन्ने पदमा देखिन्छ । यो पदको परिकल्पना नै एउटा ठूलो त्रुटि हो । आजको जमानामा कम्प्युटर चलाउन जान्नु भनेको लेख्न र पढ्न जान्नु जस्तै सामान्य साक्षरता हो । तर नेपालमा, “हाकिम”ले हातले लामो टिप्पणी वा पत्र लेख्छन्, अनि त्यसलाई टाइप गर्नका लागि मात्र एकजना छुट्टै कर्मचारी राखिन्छ । अझ रोचक त के छ भने, त्यो ‘अपरेटर’ ले टाइप गरिसकेपछि हाकिमले फेरि रातो कलमले “यहाँ गल्ती भयो, यहाँ कमा छुट्यो” भनेर सच्याउँछन् र फेरि टाइप गर्न लगाउँछन् । एउटै पत्र तयार हुन तीन–चार पटक प्रिन्ट र टाइप हुन्छ । जबकि, आजको सामान्य एआई टुल्स (जस्तै: गुगल डक्सको भोइस टाइपिङ, जेमिनाई वा च्याटजिपिटी) लाई प्रयोग गर्ने हो भने, हाकिमले मुखले बोलेकै भरमा सरर्र चिठी तयार हुन्छ । अझ हाकिमले “फलानो विषयमा गृह मन्त्रालयलाई कडा पत्र लेख” भनेर आदेश दिने हो भने, एआईले शिष्ट तर कडा भाषामा आफैँ पत्र ड्राफ्ट गरिदिन्छ । यदि एआईले बोलेको भरमा वा फोटो खिचेको भरमा (ओसिआर प्रविधिबाट) टाइप गर्छ भने, केवल ‘किबोर्ड थिच्न’ का लागि राज्यको ढुकुटीबाट तलब खुवाएर राखिएका हजारौँ कर्मचारीको औचित्य अब के बाँकी रह्यो?

अर्को रमिता “फाइल सार्ने” संस्कृतिमा देखिन्छ । नेपालको प्रशासनमा “दर्ता” र “चलानी” को चक्रव्यूह एउटा महाकाव्यजस्तै लामो हुन्छ । एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा फाइल पुग्न हप्तौँ लाग्छ । किन? किनकि फाइल बोक्ने “कार्यालय सहयोगी” चिया खान गएका हुन्छन्, वा हाकिम साप मिटिङमा हुन्छन् । एउटा नागरिकले निवेदन दिन्छ, त्यो निवेदन दर्ता शाखामा जान्छ, त्यहाँको कर्मचारीले मोटो ढड्डा पल्टाउँछ, कलमको मसी झार्छ, र विस्तारै मिति र नम्बर चढाउँछ । त्यसपछि त्यो फाइल तोक आदेशका लागि हाकिमको कोठामा जान्छ । हाकिमले “नियम अनुसार पेस गर्नु” भनेर सही गर्छन् । फेरि त्यो फाइल फाँटवालाकहाँ जान्छ । यो प्रक्रियाबाट अन्तिम निर्णय हुन महिनौँ बित्न पनि सक्छ । जबकि एआई प्रणाली (अटोमेटेड वर्कफ्लो) मा, नागरिकले अनलाइन निवेदन दिनासाथ त्यो सिधै सम्बन्धित अधिकारीको स्क्रिनमा पुग्छ । एआईले नै “यो नियम अनुसार छ कि छैन” भनेर पहिल्यै चेकजाँच गरिसकेको हुन्छ । न ढड्डा पल्टाउनुपर्छ, न फाइल बोक्ने मान्छे चाहिन्छ, न त चिया खर्च नै लाग्छ ।

नेपालको “योजना तथा तथ्यांक” शाखाको हालत झन् टिठलाग्दो छ । गाउँपालिकादेखि मन्त्रालयसम्मका तथ्यांक अधिकृतहरू र सुब्बाहरू अझै पनि क्यालकुलेटर थिचेर वा एक्सेलमा सामान्य जोड-घटाउ गरेर बजेट र योजना बनाइरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू महिनौँ लगाएर डाटाहरू भर्छन्, र अन्त्यमा मानवीय त्रुटि (ह्यूमन एरर) का कारण तथ्यांक गलत निस्किने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । उता एआईले लाखौँ डाटालाई एकैपटक विश्लेषण गरेर “कुन वडामा कुपोषण बढेको छ”, “कुन बाटोमा कति गाडी गुड्छन् र कति बजेट चाहिन्छ”, वा “अर्को वर्ष धानको उत्पादन कति हुन्छ” भनेर सटिक भविष्यवाणी (प्रेडिक्टिभ मोडलिङ) गर्न सक्छ । तर विडम्बना, हाम्रा कर्मचारीहरू अझै पनि “गत वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत थपेर यो वर्षको बजेट बनाउने” परम्परागत र अवैज्ञानिक विधिमै रमाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा एआईले विस्थापित गर्न सक्ने रोजगारी
हामीले भावनामा बगेर होइन, कठोर तथ्य र प्रविधिको क्षमताको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, नेपाल सरकारका थुप्रै पदहरू एआईद्वारा प्रतिस्थापन हुन सक्ने उच्च जोखिममा छन् । केवल आर्थिक रूपमा सस्तो पर्ने भएकाले मात्र होइन, कार्यकुशलता र सुशासनका लागि पनि यो अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।

यस सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरूको हालसम्मको अनुभव निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । वाणिज्य बैंकहरूले अहिले त्यस्ता विशेष प्रविधिहरू भित्र्याइरहेका छन् जसले प्रशासनिक र क्लरिकल कर्मचारीको आवश्यकतालाई सिधै विस्थापित गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, नबिल बैंकको ‘nBank’ र फोनलोन जस्ता डिजिटल लेन्डिङ प्लेटफर्मले स–साना कर्जाका फाइलहरू मानिसले हेर्नुपर्ने बाध्यता हटाई ‘क्रेडिट अफिसर’ को कामलाई एल्गोरिदममा परिणत गरिदिएको छ । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकले क्यास रिसाइकलर मेसिन (सिआरएम) र स्वचालित क्लियरिङ प्रणालीको प्रयोग बढाएर टेलर र चेक क्लियरिङ गर्ने कर्मचारीको काम मेसिनबाटै गराइरहेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलगायतका बैंकहरूले भिडियो केवाईसी र एआई च्याटबटहरू प्रयोगमा ल्याएसँगै ग्राहकको खाता खोल्नेदेखि सामान्य सोधपुछका लागि चाहिने ‘कस्टमर सर्भिस’ र ‘डाटा इन्ट्री’ का धेरैजसो जागिरहरू कटौती गरिएको वा नयाँ पदपूर्ति रोकिएको छ । यस्ता प्रविधिहरूले परम्परागत बैंकिङ जागिरहरूलाई चुपचाप विस्थापित गरिरहेका छन् ।

नेपालको सरकारी सेवाका केही प्रमुख प्रतिनिधिमूलक पदहरूको सम्बन्धमा तल चर्चा गरिएको छ, जसको भविष्य अब एआईको हातमा गइसकेको छ ।

१. खरिदार र नायब सुब्बा (प्रशासनिक तथा क्लरिकल कार्य)
नेपालको निजामती सेवाको मेरुदण्ड मानिने खरिदार र नायब सुब्बाहरूको मुख्य काम भनेको दर्ता, चलानी, फाइल खोज्ने र पत्र पठाउने हो । यो पूर्णतया “दोहोरिने र नियममा आधारित” (रिपिटेटिभ एण्ड रुल बेस्ड) काम हो । एआईको ‘अटोमेटेड डकुमेन्ट ह्यान्डलिङ सिस्टम’ (एडिएचएस) ले यो काम मान्छेभन्दा हजार गुणा छिटो गर्न सक्छ । जस्तो कि, कुनै नागरिकले मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारीको निवेदन दियो भने, एआईले ती कागजातहरू (नागरिकता, लालपुर्जा, राजीनामा लिखत) लाई स्क्यान गरेर तिनीहरूको वैधानिकता जाँच्छ, सम्बन्धित मोठ भिडान गर्छ, र केही त्रुटि नभए डिजिटल हस्ताक्षर सहितको नयाँ लालपुर्जा तयार पार्छ । यसको लागि दर्जनौँ कर्मचारीले ढड्डा पल्टाउनुपर्ने, फाइल खोज्न दराज चाहार्नुपर्ने र घुस खानुपर्ने बाटो नै बन्द हुन्छ । एउटा शक्तिशाली सर्भरले हजारौँ खरिदार र सुब्बाको काम २४ सै घण्टा, बिना कुनै थकान र बिना कुनै गल्ती गर्न सक्छ ।

२. अमिन र नापी सर्भेक्षक
नेपालमा जग्गा नापीको झगडा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक समस्या हो । अमिनले “फिता” तन्काएर नाप्दा र नक्सा कोर्दा इन्च–इन्चको फरक पारेर विवाद सिर्जना गर्छन् । यसमा ठूलो चलखेल र भ्रष्टाचार पनि हुन्छ । तर अब ‘ड्रोन टेक्नोलोजी’ र एआईको प्रयोगले यो पेसालाई नै संकटमा पारिदिएको छ । स्याटेलाइट र ड्रोनबाट खिचिएको उच्च गुणस्तरको फोटोलाई एआईले विश्लेषण गरेर मिलिमिटरको शुद्धतामा जग्गाको नापजाँच र नक्साङ्कन (डिजिटल क्याडेस्ट्रल म्यापिङ) गर्न सक्छ । एआईले जमिनको भिरालोपना, सिमाना र क्षेत्रफल यति सटिक रूपमा निकाल्छ कि त्यहाँ मानवीय नापजाँचको कुनै गुञ्जायस नै रहँदैन । यसले गर्दा खेतको आलीमा फिता बोकेर कुद्ने अमिनहरूको परम्परागत जागिर अब प्राविधिक रूपमा असान्दर्भिक हुँदैछ ।

३. लेखापाल र लेखा परीक्षण
नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा लेखापालको काम भनेको भौचर उठाउने, बिल भर्पाई मिलाउने र चेक काट्ने हो । अनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने टोलीले वर्षको अन्त्यमा आएर ती खाताहरू जाँच्ने (अडिट) गर्छ । यो प्रक्रिया निकै सुस्त र भ्रष्टाचारजन्य छ । अबको युग “रियल टाइम अडिटिङ” को हो । एआई जोडिएको लेखा प्रणालीले हरेक कारोबार हुने बित्तिकै त्यसको नियमसङ्गतता जाँच्छ । जस्तो कि, यदि कुनै कार्यालयले बजार भाउभन्दा महँगोमा ल्यापटप किन्ने बिल सिस्टममा हाल्यो भने, एआईले तुरुन्तै “रेड फ्ल्याग” देखाउँछ र भुक्तानी रोकिदिन्छ । एआईले पुराना वर्षका डाटाहरू र बजारको मूल्य सूचीसँग दाँजेर यो खरिद अस्वाभाविक छ भनेर पत्ता लगाउँछ । यसले गर्दा केवल डाटा इन्ट्री गर्ने र जोड–घटाउ गर्ने हजारौँ लेखापालहरूको आवश्यकता समाप्त हुनेछ ।

४. सरकारी सवारी चालक
सरकारले हजारौँ गाडी र तिनका चालकहरू पालेर राखेको छ । मन्त्रीदेखि अधिकृतसम्मका लागि गाडी सुविधा छ, र ती गाडी चलाउने चालकहरूको ठूलो फौज छ । विश्वमा अहिले ‘स्वचालित सवारी’ (अटोनोमस भेहिकल) को तीव्र विकास भइरहेको छ । यद्यपि नेपालको सडकमा यो तुरुन्तै सम्भव नहोला, तर एआई सहितको “रुट म्यानेजमेन्ट” र “राइड सेयरिङ” प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी सवारीको दुरुपयोग रोक्न भने सकिन्छ । भविष्यमा, सरकारी कर्मचारीलाई लिन र पुर्‍याउन एआई–नियन्त्रित विद्युतीय बस वा ‘स्मार्ट पुलिङ’ प्रणाली लागू हुन सक्छ, जसले व्यक्तिगत ड्राइभर राख्ने महँगो र “हुकुमी” प्रथालाई अन्त्य गरिदिनेछ ।

५. भाषा अनुवादक र दोभाषे
परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलगायतका निकायहरूमा भाषा अनुवादकहरूको दरबन्दी हुन्छ । उनीहरूले विदेशी पाहुना आउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता गर्दा अनुवादको काम गर्छन् । अहिलेको ‘जेनेरेटिभ एआई’ (जस्तै: गुगल ट्रान्स्लेट र डिप–एल) ले मान्छेले भन्दा छिटो र शुद्धताका साथ सयौँ भाषाहरू अनुवाद गर्न सक्छ । ‘रियल टाइम भ्वाइस ट्रान्सलेसन’ प्रविधिले त दुई फरक भाषा बोल्ने मानिसहरूबीचको कुराकानीलाई प्रत्यक्ष रूपमा (लाइभ) अनुवाद गरिदिन्छ । यसले गर्दा परम्परागत अनुवादकहरूको जागिर पनि जोखिममा परेको छ ।

६. खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन
नेपालमा अनियमितता हुने क्षेत्र भनेर सार्वजनिक खरिद र ठेक्का पट्टालाई पनि लिइन्छ । ठेक्काको सेटिङ, कमसल काम र “भेरिएसन” बाट लागत हेरफेर जस्ता रोग व्याप्त छन् । एआईको प्रयोगद्वारा खरिद प्रणालीमा यस्ता समस्या निर्मूल पार्न सकिन्छ । पूर्वनिर्धारित फर्म्याटमा पेस गरिएका टेन्डर डकुमेन्टहरूलाई एआईले सूक्ष्म विश्लेषण गर्दछ । यसले निर्माण व्यवसायीको विगतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’, आर्थिक क्षमता र प्रस्तावित लागतको यथार्थता जाँच्छ । यदि कुनै ठेकेदारले “काम अलपत्र पार्ने नियतले” थोरै कम रकम कबोल (लो बिडिङ) गरेको वा अन्य बदनियत रहेछ भने पनि एआईले विगतको डाटाको आधारमा त्यसलाई पहिल्यै अस्वीकृत गर्न सुझाव दिन्छ । यसले मूल्याङ्कन समितिमा बस्ने कर्मचारीको तजविजी अधिकारमा अङ्कुश लगाउँछ र त्यस्ता वेथितिजन्य पद र कार्यहरूको शक्ति र आकर्षण दुवै घट्छ ।

एआई दिग्गजहरूका “डर” र चेतावनीहरू
एआईले काम सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरामा दुईमत छैन, तर यसको विकास गर्ने ‘गडफादर’ हरू नै अहिले डराएका छन् । उनीहरूका चेतावनीहरू नेपालजस्तो प्राविधिक रूपमा परनिर्भर देशका लागि झन् बढी सान्दर्भिक र पेचिलो बनेका छन् ।

च्याटजीपीटीका निर्माता स्याम अल्टम्यानले बारम्बार एउटा डरलाग्दो चेतावनी दिँदै आएका छन् – “एआईले रोजगारीको बजारमा हामीले सोचेभन्दा छिटो र ठूलो उथलपुथल ल्याउनेछ । विगतको क्रान्तिले ‘ब्लु-कलर’ (शारीरिक श्रम गर्ने) कामदारलाई असर गरेको थियो, तर एआई क्रान्तिले ‘ह्वाइट-कलर’ (बौद्धिक काम गर्ने) जागिरहरू निल्नेछ ।” नेपालका सन्दर्भमा यसको अर्थ भयावह छ । हामीले हाम्रा युवाहरूलाई कलेजमा पढाएर, लोकसेवा आयोगको तयारी गराएर जुन ‘खरिदार/सुब्बा’ बन्ने सपना बाँडिरहेका छौँ, ती पदहरू नै अल्टम्यानको परिभाषा अनुसार ‘लोप हुने’ सूचीमा छन् । के हामीले आजको युवालाई ‘भविष्यमा नहुने जागिर’ का लागि तयार त गरिरहेका छैनौँ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।

अर्का प्रविधि टाइकुन एलोन मस्कको भनाइ झन् कडा छ । उनी भन्छन् -“यदि यसको उचित नियमन गरिएन भने एआई आणविक हतियारभन्दा खतरनाक हुन सक्छ ।” उनले एआईले मान्छेलाई ‘घरपालुवा जनावर’ जस्तो निरीह बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

एआईका पितामह मानिने जेफ्री हिन्टन, जसले गुगलबाट राजीनामा दिएर विश्वलाई चेतावनी दिए, उनले भनेका छन् – “एआईले डिप-फेक मार्फत सत्य र असत्य छुट्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना गर्दैछ ।” नेपालको अस्थिर राजनीतिमा यसको प्रभाव कस्तो होला? चुनावको मुखमा प्रधानमन्त्री वा विपक्षी दलको नेताले नबोलेको कुरा बोलेको भनेर ‘डिपफेक’ भिडियो भाइरल भएको त हामीले अहिल्यै देखिसक्यौँ? हाम्रो कमजोर जासुसी संयन्त्र र अनभिज्ञ सर्वसाधारणले त्यसलाई सत्य मानेर दङ्गा–फसाद गर्न सक्छन् । ज्ञान र नियमन क्षमतामा कमी हुँदा एआईले सिर्जना गर्ने यो ‘भ्रमको खेती’ ले नेपालको लोकतन्त्र र शान्ति सुरक्षालाई नै धरापमा पार्न सक्छ ।

तर, यी डरहरूका बीचमा एउटा आशावादी पाटो पनि छ । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स जस्ता विचारकहरू भन्छन् कि एआईले गरिब देशहरूलाई “लिपफ्रग” गर्ने, अर्थात् लामो विकास प्रक्रियालाई नाघेर सिधै आधुनिक युगमा पुग्ने अवसर दिन्छ । नेपालले औद्योगिक क्रान्तिको चरण पूरा नै नगरी सिधै एआई युगमा फड्को मार्न सक्छ । जसरी हामीले ल्यान्डलाइन फोन नराखी सिधै मोबाइल फोन चलायौँ, त्यसैगरी हामीले पुराना र झन्झटिला प्रशासनिक चरणहरूलाई बाइपास गरेर सिधै ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ लागू गर्न सक्छौँ । एआईले नेपालका गाउँ–गाउँमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा पुर्‍याउन सक्छ, जुन कुरा मान्छेमार्फत गर्न दशकौँ लाग्न सक्छ ।

चुनौती र अगाडिको बाटो
एआईले सरकारी जागिर खान्छ भन्दैमा डराएर बस्ने वा यसलाई रोक्ने उपाय अब छैन । यो बाढी जस्तै हो, जसलाई छेक्न सकिँदैन, बरु बाँध बाँधेर सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, नेपालका लागि यो बाटो सहज छैन ।

पहिलो र प्रमुख चुनौती भनेको पूर्वाधार र मानसिकताको खाडल हो । नेपालमा अझै पनि धेरै सरकारी कार्यालयमा बत्ती जाँदा काम रोकिन्छ । ‘सर्भर डाउन’ को समस्या दैनिकजसो हुन्छ । एआई चलाउन उच्च गतिको इन्टरनेट, शक्तिशाली क्लाउड कम्प्युटिङ र चौबिसै घण्टा बिजुली चाहिन्छ । नेपाल सरकार यसमा अर्बौँ लगानी गर्न र सो खर्च गर्न तयार छ? अर्कोतिर, हाम्रा प्रशासकहरूको मानसिकता अझै पनि ‘फाइल लुकाएर पावर देखाउने’ खालको छ । एआईले पारदर्शिता ल्याउँछ, जसले गर्दा भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलियाको ‘रोजीरोटी’ गुम्छ । त्यसैले एआई लागू गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट ठूलो अवरोध र असहयोग हुने निश्चितजस्तै छ ।

दोस्रो चुनौती कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको ‘ग्याप’ हो । सरकारले हालसालै राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको त छ, तर यसले रणनीतिक दिशानिर्देश मात्र गरेको छ । अन्य नीति तथा कानुनहरूसँग आबद्ध गर्दै कार्यान्वयन तहका जटिलता फुकाउन बाँकी नै छ । यो नीति आए पनि हाम्रो निजामती सेवा ऐन पुरानै छ, जसले अझै पनि ‘कम्प्युटर अपरेटर’ मात्र चिन्छ, ‘एआई सुपरभाइजर’ वा ‘डाटा साइन्टिस्ट’ जस्ता आधुनिक पदहरूलाई वैधानिकता दिएको छैन ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको ‘उत्तरदायित्व’ (लायबिलिटी) को अभाव हो । नीतिले एआई प्रयोग गर्न त भन्यो, तर यदि एआईले गरेको कुनै निर्णय (जस्तै: गलत मान्छेलाई पत्र पठाउने वा गलत कर्जा रोक्का गर्ने) ले क्षति पुग्यो भने, त्यसको कानुनी जिम्मा कसले लिने? यो नीतिमा स्पष्ट छैन । एआईलाई जेल हाल्न मिल्दैन र नीति आफैँमा दण्ड–सजाय तोक्ने कानुन होइन । तसर्थ, नीति मात्र भएर पुग्दैन; हामीलाई स्पष्ट ‘एआई उत्तरदायित्व कानुन’ (एआई लायबिलिटी ल) र ऐनहरूमै समसामयिक संशोधनको तत्काल आवश्यकता छ ।

विस्थापन होइन, रूपान्तरण: मानव भूमिकाको पुनर्व्याख्या
विश्वव्यापी अभ्यासले एआईलाई रोजगारी खोस्ने ‘दानव’ का रूपमा नभई कर्मचारीलाई ‘यान्त्रिक’ कामबाट मुक्त गरी ‘उच्च मानवीय’ भूमिकामा उकाल्ने ‘इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सिंगापुरमा देखिन्छ, जहाँ सरकारले ‘सोधपुछ कक्ष’ र काउन्टरमा बस्ने सयौँ कर्मचारीको परम्परागत दरबन्दी कटौती गर्‍यो, तर उनीहरूलाई घर पठाएन । बरु, ती कर्मचारीलाई ‘डिजिटल एम्बेसडर’ र ‘स्मार्ट नेसन एम्बेसडर’ जस्ता नयाँ र सम्मानजनक पदमा रूपान्तरण गरियो । हिजोसम्म कार्यालयको चार पर्खालभित्र फाइल ओसारपसार गर्ने ती कर्मचारीहरू आज समुदायमा गएर वृद्धवृद्धा र प्रविधि नजान्ने नागरिकलाई डिजिटल सेवा सिकाउने ‘प्रशिक्षक’ बनेका छन् ।

छिमेकी मुलुक चीनले पनि यस क्षेत्रमा क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ । त्यहाँका कारखाना र यातायात क्षेत्रमा एआई र रोबोटिक्सको प्रयोग बढेपछि, ‘रेन्च समाउने’ हातहरूलाई ‘सिस्टम म्यानेजर’ र ‘एआई सुपरभाइजर’ मा परिणत गरिएको छ । हिजो ट्याक्सी चलाउने वा सामान्य सुपरिवेक्षण गर्ने कामदारहरू अहिले ‘रिमोट सेफ्टी अपरेटर’ का रूपमा वातानुकूलित कक्षमा बसेर एआईले चलाएका दर्जनौँ सवारीसाधनको निगरानी गरिरहेका छन् । चीनको मानव संसाधन मन्त्रालयले ‘एआई ट्रेनर’ र ‘इन्डस्ट्रियल इन्टरनेट मेकानिक’ जस्ता दर्जनौँ नयाँ पेसालाई औपचारिक मान्यता दिँदै, एआईले खोस्नेभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

त्यस्तै, मलेसियाले आफ्नो ‘माइ-डिजिटल’ अभियानअन्तर्गत परम्परागत फाइलको काम गर्ने कर्मचारीलाई ‘डिजिटल एडप्टर’ का रूपमा पुनः तालिम दिइरहेको छ । उनीहरूले गाउँ–गाउँमा गएर साना व्यवसायीलाई ई–कमर्ससँग जोड्न मद्दत गर्छन् । उता बेलायतमा पनि प्रशासनिक कामदारको भूमिका फेरिएको छ । त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरूले ‘डाटा इन्ट्री क्लर्क’ को पद खारेज गरी उनीहरूलाई ‘डाटा स्टुवार्ड’ र ‘कम्प्लेक्स केस म्यानेजर’ बनाएका छन् । ९० प्रतिशत सामान्य भिसा र करका फाइलहरू एआईले सेकेन्डभरमै फर्स्योट गर्दा, ती अनुभवी कर्मचारीहरूले अब केवल १० प्रतिशत त्यस्ता जटिल मुद्दाहरू हेर्छन् जहाँ एआईले निर्णय गर्न सक्दैन र मानवीय संवेदनाको खाँचो पर्छ । यसरी विश्वभर नै एआईले कर्मचारीलाई ‘जागिर’ बाट होइन, केवल ‘झन्झटिलो काम’ बाट मात्र विस्थापित गरेको पुष्टि हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगको अग्निपरीक्षा
यस परिदृश्यमा, लोक सेवा आयोगको भूमिका अब केवल कर्मचारी भर्ना गर्ने परम्परागत निकायमा सीमित नरही यसले नेपालको मानव स्रोतको ‘इन्जिनियरिङ’ नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य ज्ञान घोक्ने र निबन्ध लेख्ने विद्यमान प्रणाली एआई युगका लागि असान्दर्भिक भइसकेको छ । तसर्थ, आयोगले अब परीक्षार्थीको ‘मेमोरी टेस्ट’ लिने परिपाटी अन्त्य गर्दै ‘प्रब्लम सल्भिङ’ क्षमता जाँच्न आवश्यक छ । नेपालका नदीनालाको लम्बाइ वा संविधानका धारा कण्ठ गर्ने काम एआईले सेकेन्डभरमै गर्न सक्ने हुँदा अबको परीक्षामा “सूचना सोध्ने” नभई “समाधान खोज्ने” प्रश्नहरू सोधिनुपर्दछ । उदाहरणका लागि, “गरिबी निवारणका उपायहरू लेख्नुहोस्” भन्ने परम्परागत प्रश्नको सट्टा “दिइएको तथ्यांक विश्लेषण गरी कुन वडामा बजेट विनियोजन गर्दा गरिबी छिटो घट्छ, मोडेल पेस गर्नुहोस्” भन्ने जस्ता विश्लेषणात्मक प्रश्नहरूले मात्र सही जनशक्ति छनोट गर्न सक्छन् ।

यसैगरी, पाठ्यक्रममा ‘डिजिटल साक्षरता’ को दायरालाई फराकिलो बनाउँदै वर्ड र एक्सेलको ज्ञानबाट माथि उठेर ‘डाटा लिट्रेसी’ र ‘टेक इन्ट्युइसन’ तर्फ लैजानु जरुरी छ । प्रशासक प्राविधिक विज्ञ हुनु जरुरी छैन, तर उसँग डिजिटल टुलहरू परिचालन गर्ने खुबी हुनुपर्छ । विशेषगरी, एआईलाई सही प्रश्न सोधेर वा सही ‘प्रम्प्ट’ दिएर चाहिएको काम लिन सक्ने ‘डिजिटल व्यवस्थापकीय सीप’ अबको मुख्य आवश्यकता हो । अर्कोतर्फ, एआईले मानिसलाई तर्कमा जिते पनि संवेदना र ‘इमोसनल इन्टेलिजेन्स’ मा कमजोर हुने भएकाले आयोगले लिखित परीक्षाभन्दा मामिला अध्ययन र अन्तर्वार्तामा बढी जोड दिनुपर्छ । सेवाग्राहीको आक्रोशित भीडलाई एआईले नियम देखाएर पन्छाउन खोज्ला, तर एक कुशल प्रशासकले मनोविज्ञान बुझेर स्थितिलाई कसरी नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने खुबी जाँच्न ‘सिमुलेसन’ मा आधारित परीक्षाहरूको विकास गरिनुपर्छ ।

एआई र प्रविधिको युगमा सबै काम ‘जनरलिस्ट’ प्रशासकले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा भर्ना प्रक्रियामा लचिलोपन अपनाउनु अपरिहार्य छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने डाटा साइन्टिस्ट वा सिस्टम आर्किटेक्ट जस्ता विज्ञहरू भित्र्याउन कानुनमै व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रका अनुभवीहरूका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ को ढोका फराकिलो बनाउनुपर्छ । दशक पुरानो पाठ्यक्रम पढेकाहरूले आजको साइबर सेक्युरिटी वा फिनटेकका चुनौती सामना गर्न सक्दैनन् । त्यसैले आयोगले अब ‘घोक्ने क्षमता’ भएकालाई नभई ‘सिक्ने क्षमता’ र ‘विश्लेषणात्मक खुबी’ भएकालाई निजामती सेवामा भित्र्याउनुपर्छ, जहाँ प्रशासकसँग संविधानका धारा कण्ठ हुनुभन्दा डाटाको प्याटर्न बुझ्ने र प्रविधिको नैतिक प्रयोग गर्ने क्षमता हुनु बढी श्रेयस्कर हुन्छ ।

नीतिगत प्रस्थानविन्दु -जागिर खाने कि जागिरको स्वरूप बदल्ने?
एआईको प्रवेशले नेपालको सरकारी प्रशासनमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको परम्परागत भूमिका खोस्ने निश्चित छ । सिंहदरवारभित्रका धुलाम्मे फाइलहरू डिजिटल कोडमा परिणत हुँदैछन् । खरिदारले लेख्ने टिप्पणी र टाइपिस्टले हान्ने किबोर्डको आवाज एआईको शान्त प्रशोधन (प्रोसेसिङ) मा हराउनेछ । अमिनको फिता र लेखापालको ढड्डा अब संग्रहालयका वस्तु बन्नेछन् ।

तर, यसलाई केवल ‘जागिर गुम्ने खतरा’ को रूपमा मात्र बुझ्नु एकाङ्की हुन्छ । यो त जागिरको ‘पुनर्परिभाषा’ (रिडेफिनिशन अफ जब्स) हो । एआईले मान्छेलाई कामबाट निकाल्ने होइन, बरु मान्छेलाई ‘रोबोट’ जस्तो काम गर्नबाट मुक्त गर्ने हो । जब एआईले फाइल सार्ने, टाइप गर्ने र हिसाब राख्ने काम गर्छ, तब सरकारी कर्मचारीले जनताको पीरमर्का सुन्ने, विकासका नयाँ योजना बुन्ने र जटिल समस्याहरूको समाधान खोज्ने जस्ता ‘मानवीय’ काममा समय दिन पाउँछन् ।

यसका लागि सरकार र नीति निर्माताहरूले निर्मम भएर केही कदम चाल्नैपर्छ । लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नयाँ स्वरूप दिनुपर्दछ । अबको कर्मचारी प्रशासनविद् मात्र होइन, ‘टेक्नो–ब्युरोक्र्याट’ हुनुपर्छ । सरकारले अहिले कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ‘रि-स्किलिङ’ र ‘अप-स्किलिङ’ का तालिमहरू दिनुपर्छ । बदलिँदो समयसँगै आफूलाई अपडेट गर्न नचाहने वा नसक्ने कर्मचारीहरूलाई सम्मानजनक बिदा (गोल्डेन हेन्डसेक) दिएर घर पठाउनु नै राज्यका लागि हितकर हुनेछ ।

नेपालसँग दुईवटा मात्र विकल्प छन्: कि त एआईलाई अँगालेर पारदर्शी, छिटो र भ्रष्टाचारमुक्त ‘स्मार्ट प्रशासन’ बनाउने, कि त परम्परागत ढड्डा र तोक आदेशमै रुमलिएर विश्वको गतिभन्दा दशकौँ पछि पर्ने । एआईले जागिर खाइदिनेछ; तर तिनको मात्र – जो मेसिनले गर्न सक्ने काम गरेर तलब खाइरहेका छन् । जसले आफ्नो बुद्धि र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्छन्, एआई उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोगी मित्र बन्नेछ । सवाल यो होइन कि, एआईले कहिले टेकओभर गर्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो कि -आफ्नो मानसिकता बदल्न के सिंहदरवार तयार छ ?