२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सुरक्षामा आवश्यकता अनुसार सेना कुनै पनि घेरामा परिचालन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली सेनाले सुरक्षा गतिविधि तीव्र बनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको तयारी स्वरूप सेनाले गस्ती तथा पेट्रोलिङ कार्य सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, विमानस्थल र कारागारलगायत संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउन थालेको छ । निर्वाचन अवधिमा सेनालाई तेस्रो सुरक्षा घेरामा परिचालन गर्ने प्रारम्भिक व्यवस्था रहे पनि परिस्थिति र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कुनै पनि घेरामा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा संयोजनअनुसार पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र निर्वाचन प्रहरी तथा तेस्रो अर्थात् बाहिरी घेरामा नेपाली सेना रहने संरचना तय गरिएको छ । तर सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतसँगको समन्वयमा सेनालाई जुनसुकै घेरामा पनि परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च देखिएका स्थानमा आवश्यकताअनुसार सेनालाई प्रारम्भिक चरणमै पहिलो घेरामा खटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइने संकेत गर्दछ ।

युद्धकार्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा सहायक रथी मनोज थापाका अनुसार निर्वाचन अवधिभर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सेनाका फौज परिचालन गरिनेछ । उपलब्ध साधन, स्रोत र क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सेना प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।