२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालअधिकारका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्न अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बालअधिकारका विषयलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्न सबै राजनीतिक दलसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

अभियानले बालअधिकारको रक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई २५ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ ।      

सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा बालअधिकार सुनिश्चितताका निम्ति नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, स्थानीय सरकार  सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको पालनामा अभियानले जोड दिएको छ । 

 यसैगरी, बालमैत्री स्थानीय शासन, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, बालश्रममुक्त स्थानीय तह, पोषणयुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री स्थानीय तह, बाल हिंसामुक्त स्थानीय तह, सडक बालबालिकामुक्त स्थानीय तह निर्माणका साथै  बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।