२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले पोखरास्थित लिची बगैँचा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी घुस प्रकरणमा आरोपित रञ्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

आइतबार अदालतमा उपस्थित भएपछि न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले गत असोज २२ गते श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा श्रेष्ठमाथि ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा पोखराको विवादित जग्गा सम्बन्धी निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले रकम लेनदेन भएको आरोप लगाइएको थियो। त्यतिबेला राजकुमार गुप्ता सहितका व्यक्तिले कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको तथा अन्य नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी रकमको सहमति भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पूर्वमन्त्री गुप्ता भने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको जनाइएको छ।

श्रेष्ठ हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। अदालतको आदेशअनुसार उनी धरौटी बुझाएर रिहा हुन सक्नेछन्।