२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य जरुरी’ : अर्थमन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका निकायहरूले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै एकीकृत रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रणालीगत सुधारका लागि गरिएका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले राज्यका सबै निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार राजश्व चुहावट नियन्त्रण र राजश्व वृद्धिमा भूमिका खेल्न आग्रह गरे । 

समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमताअनुरूप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताएका छन् । प्रविधि, जनशक्ति, कानुनी सुदृढीकरण र अन्तरनिकाय समन्वयमा रणनीतिक सहयोग प्राप्त भएमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्व अधिकारीले राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व परिचालन र चुहावटसम्बन्धी विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

बैठकमा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, बारा, चितवन, बाँके र कैलालीका प्रमुखहरूसँग राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएका प्रयासहरूका बारेमा भर्चुअल माध्यमद्वारा छलफल गरिएको थियो ।