नेपालमा तेस्रो आवधिक योजनादेखि निर्यातमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएसँगै निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिगत यात्रा सुरु भएको झण्डै छ दशक बितिसकेको छ। आठौँ योजनाबाट निर्यात प्रशोधन क्षेत्र र दशौँ योजनाबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ। निर्यात प्रशोधन क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रकै क्रमिक चरण भएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासले पनि तीन दशक पार गरेको छ। औद्योगिक रूपान्तरण, वैदेशिक लगानी आकर्षण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको भएता पनि अपेक्षा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन। त्यसैले, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनको गम्भीर समीक्षा गर्दै प्रभावकारी सुधारसहित अघि बढ्न आवश्यक छ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन मूलतः तीनवटा मोडेलमा हुने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार तयार गरेर, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट परियोजनामा संयुक्त रूपमा लगानी गरेर, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिएर विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। हाल सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर न्यून भाडादरमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रले आवश्यक संरचना तयार गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। सरकारले उद्योगीहरूलाई अधिकतम चालिस वर्षसम्म जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन सक्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले कुल उत्पादनको तीस प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसका लागि सरकारले आयकरमा पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पचास प्रतिशत छुट दिने, लाभांश रकममा पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्ष पचास प्रतिशत छुट, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर र जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा छुटको व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै विदेशी लगानीकर्ताले सेवा शुल्क तथा रोयल्टी आर्जनको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट, विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजान सक्ने, भिसा सम्बन्धी व्यवस्थाको सहजीकरण र विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न सक्ने प्रबन्ध गरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ भने एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रियागत सरलीकरणमा जोड दिइएको छ। यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन भइरहेको छ।

यसैअनुरूप, हाल भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छ भने पाँचखालमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। साथै, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले एक प्रदेश एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाअनुसार विराटनगर, गोरखा, जुम्ला, दाङ, कैलालीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी केहीमा विस्तृत अध्ययनको काम र केहीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कार्यहरू भइरहेका छन् भने मुस्ताङको कोरला नाका, दाङ, झापा लगायतका स्थानमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्य भइरहेको छ। वर्तमान सरकारले भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देख्न सकिन्छ।

तर तितो सत्य यो छ कि लामो समयदेखिका प्रयासका बाबजुद लगानीअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनमै दशकौँ वर्ष व्यतीत भएको छ। आवधिक योजना, बजेट र नीतिमा उच्च प्राथमिकता दिइए पनि पूर्वाधार विकास, उद्योग स्थापना र निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति देखिँदैन। भैरहवामा जग्गा प्लट वितरण भए पनि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन्। सिमरामा पर्याप्त क्षेत्रफल हुँदाहुँदै औद्योगिक गतिविधि न्यून छ, पूर्वाधार निर्माण अधूरो छ, विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त छैन र पहुँच मार्गसमेत अपूर्ण छन्। एकद्वार सेवाका लागि आधुनिक भवन संरचना बने पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अझ जग्गा अतिक्रमणले औद्योगिक वातावरण कमजोर बनाएको छ। यी अवस्थाले रणनीतिक स्पष्टता, समयबद्ध कार्ययोजना र दिगो लगानी व्यवस्थापनको अभाव देखाउँछ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। प्रशासनिक भवन बने पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा ठोस प्रगति भएको छैन। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको तयारी सकारात्मक भए पनि ढिलाइ र कार्यान्वयन कमजोरी दोहोरिने जोखिम छ। समग्रमा, विशेष आर्थिक क्षेत्र दीर्घकालीन घोषणा र अधुरा संरचनामै सीमित देखिएका छन्, अब यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा उकास्न आवश्यक छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको मूल मर्म भनेको एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता, अनुमतिपत्र, भन्सार प्रक्रिया, कर छुट, श्रम व्यवस्थापन तथा बैंकिङ सेवा लगायतका सबै सुविधा एउटै स्थानबाट सरल र छिटो उपलब्ध गराउनु हो। तर व्यवहारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। उद्योगीहरूले अझै विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। कानूनी व्यवस्था भए पनि संस्थागत समन्वय, डिजिटल अन्तरआवद्धता र प्रक्रियागत सरलीकरण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रले अपेक्षित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन।

संस्थागत संरचनाको कमजोरी पनि प्रमुख समस्या हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन भई कानूनी आधार तयार भए पनि यसलाई आवश्यक अधिकार, पर्याप्त स्थायी जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि-आधारित व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध गराउन नसक्दा यसको कार्यक्षमता सीमित बनेको छ। कोष व्यवस्थापन, परियोजना छनोट, पूर्वाधार विस्तार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा प्राधिकरण पूर्ण रूपमा स्वायत्त र सक्षम देखिँदैन। दिगो वित्तीय स्रोत र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ।

सूचना प्रविधिमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आवश्यक नवप्रवर्तन गर्न सकिएको छैन। अझै पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको भौतिक उत्पादनका लागि चार किल्लाभित्र सीमित उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँ मात्र हो भन्ने परम्परागत सोच र अभ्यास कायम छ। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई समेटेर व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने आधुनिक ढाँचातर्फ हामी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट हुने निर्यातलाई दिगो बनाउन वस्तु तथा सेवा व्यापारका लागि गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विशेष सम्झौता आवश्यक छ। साथै, वस्तु तथा सेवा व्यापारसँगै दिगो विकाससँग जोडिएको कार्बन व्यापारजस्ता आधुनिक व्यापार प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त राजनीतिक लोकप्रियताका लागि विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रवृत्ति पनि समस्याको मूल कारणमध्ये एक हो। स्रोतसाधन सीमित हुँदाहुँदै धेरै स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिँदा कुनै पनि क्षेत्र पूर्ण रूपमा विकास हुन सकेको छैन। घोषणा धेरै, तर पूर्वाधार, बजेट र संस्थागत तयारी न्यून हुने अवस्थाले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ। यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र रणनीतिक औद्योगिक परियोजना हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सन्देशको साधनजस्तो मात्र देखिएको छ।

चुनौतीहरू जति गम्भीर छन्, सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै व्यापक छन्। नेपाल भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा अवस्थित भएकाले रणनीतिक लाभमा छ। सीमाक्षेत्र नजिक रहेका भैरहवा र सिमरालगायत विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यहाँ श्रम लागत तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी छ र युवा जनसंख्या प्रशस्त छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन र सेवा व्यापार तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ र औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक संरचना रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य बनेको छ। यदि पूर्वाधार सुदृढ, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकियो भने विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपालका लागि निर्यात वृद्धि र औद्योगिक विकासको सशक्त इन्जिन बन्न सक्छ।

यसका लागि पहिलो आवश्यकता सरकारी पूर्ण प्रतिबद्धता हो। विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक परियोजनाका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रीय रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ। बजेट विनियोजन प्रतीकात्मक मात्र नभएर पर्याप्त र केन्द्रित हुनुपर्छ। एकैपटक धेरै क्षेत्र घोषणा गर्नुको सट्टा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा पूर्वाधारयुक्त, उद्योग सञ्चालनमा आएको, निर्यातोन्मुख र सफल मोडेलका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त रणनीति हुनेछ। जब एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्रले ठोस परिणाम दिन थाल्छ, त्यसको आधारमा अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई अधिकार, जनशक्ति र प्रविधिका दृष्टिले सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। प्राधिकरणलाई स्वायत्त निर्णय क्षमता, दिगो कोष, परियोजना व्यवस्थापन दक्षता र डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। उद्योग अनुमतिपत्र, कर छुट, भन्सार प्रक्रिया र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र एकद्वार प्रणाली व्यवहारमा प्रभावकारी हुनेछ।

तेस्रो, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदै ई-कमर्स र भर्चुअल विशेष आर्थिक क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। यसले सीमाविहीन व्यापारको पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। साथै, हाल नेपालबाट प्रायः अनौपचारिक रूपमा भइरहेको सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादनलाई पनि औपचारिक र निर्यातयोग्य व्यापारको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ।

चौथो, निजी क्षेत्रसँग विश्वासमा आधारित बलियो साझेदारी अत्यन्त आवश्यक छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउँदै रणनीतिक विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता, सरल प्रक्रिया र कर प्रणालीमा स्पष्टता सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ। साथै, निर्यात व्यापारका लागि केवल आन्तरिक तयारी मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यापार गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौतामा पनि समान रूपमा जोड दिनुपर्छ।

पाँचौँ, पूर्वाधारमा समयबद्ध लगानी आवश्यक छ। विद्युत्, सडक, ढुवानी, डिजिटल कनेक्टिभिटी र सीमा-प्रवेश सुविधा सुधार नगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन। भाडादर घटाउने जस्ता नीतिगत कदम सकारात्मक भए पनि पूर्वाधार अभावमा त्यस्ता प्रोत्साहन पर्याप्त हुँदैनन्। डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई समेत उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ।

अन्ततः नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा परिपक्व भइसकेको छ, अब परिपक्व कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। तीन दशकको अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ कि घोषणाभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई केन्द्रित लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यवहारमा सफल बनाउन सकियो भने यसले नेपालको औद्योगिक भविष्यलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। अन्यथा, विशेष आर्थिक क्षेत्र केवल औपचारिक संरचना र अधुरा परियोजनाको सूचीमा सीमित हुने खतरा रहिरहनेछ। समयले अब स्पष्ट निर्णयको माग गरेको छ कि सञ्चालनमा आएका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट निकालेर वास्तविक औद्योगिक रूपान्तरणको आधार बनाउने कि फेरि अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणाको प्रतीक्षा गर्ने।

(लेखक: नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)