२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन निष्पक्षताका लागि प्रजिअ अर्यालको पाँच सूत्र

अ+ अ-

नारायणगढ (चितवन) । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सबै क्षेत्रमा चुनावकै चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । दलहरू आफ्नो प्रचार–प्रसारमा लागेका छन् भने जनता पनि चासोका साथ नियालिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल यतिबेला चुनावी चर्चाले नै रंगिएको छ । चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी कर्मचारीको काँधमा रहने गर्दछ । हाल देशभर विभिन्न कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिँदै छन् भने यसका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी फिल्डमा खटिने क्रम जारी रहेको छ । हाल निर्वाचनका आवश्यक सामग्रीहरू मतदानस्थल तथा केन्द्रमा पुर्‍याउने र व्यवस्थापन गर्ने कामसमेत भइरहेको छ ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, मर्यादित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन खटिने सुरक्षाकर्मी, सबै तहका कर्मचारी तथा विशेषगरी मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार निर्वाचन सफल र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

उनले निर्वाचन सफल बनाउन मतदानमा खटिने कर्मचारीले ‘पाँच पी’ को पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  अङ्ग्रेजी अक्षर ‘पी’ बाट सुरु हुने शब्दहरू उल्लेख गर्दै उनले पहिलो ‘पी’ पक्चुअलिटी (समयपालन), दोस्रो ‘पी’ प्रोसेस (प्रक्रिया पालना), तेस्रो ‘पी’ पेसन्स (धैर्यता), चौथो ‘पी’ पार्टिसिपेसन (सक्रिय सहभागिता) र पाँचौँ ‘पी’ इम्पार्सियलिटी (निष्पक्षता) कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यी मापदण्डको पालना गरिए निर्वाचन निष्पक्ष र व्यवस्थित हुने उनको विश्वास छ । उनले यी पाँच कुरामा कमजोरी भए अन्तिम ‘पी’ का रूपमा ‘पेनालाइज’ अर्थात् ‘पनिसमेन्ट’ (दण्ड) पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

यसअघि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले निर्वाचन शब्दलाई आफ्नै शैलीमा व्याख्या गरेका थिए। उनले ‘नि र बा च न’ लाई सरलीकरण गर्दै ‘नि’ को अर्थ निष्पक्ष, ‘र’ को अर्थ रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नु, ‘बा’ को अर्थ अरूलाई बाधा वा विरोध नगरी आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु, ‘च’ को अर्थ चलखेल नगर्नु र ‘न’ को अर्थ नकारात्मकता नफैलाउनु रहेको बताएका थिए। प्रजिअ अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त व्याख्यालाई निर्वाचन आयोगले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको थियो ।