काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा (हाल विघटित) सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठसमेत संलग्न रहेको घुस/रिसवत प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौँले गरेको धरौटी आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बिगो रु. ७८,००,००० (अठहत्तर लाख) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, घुसररिसवत जफत तथा दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदाबी सहित २०८२ असोज २२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको (मुद्दा नं. ०८२-सीआर-००१५) थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२ फागुन १० गते रञ्जिता श्रेष्ठबाट रु. ५,००,००० (पाँच लाख) नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो। आयोगले उक्त आदेश बेरीतको भएको जिकिर गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम २०८२ फागुन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा बदर निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।
के छ आरोप ?
आयोगका अनुसार कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित नक्सा नं. २५, २६ र २८ को जग्गा सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा नामसारीरदर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न घुस लेनदेन भएको आरोप छ।
मालपोत कार्यालय, कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गराउन तथा भूमि समस्या समाधान आयोग, कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा सहजीकरण गर्न गरी जम्मा रु. ७८ लाख बराबरको घुस “डिल” भएको आयोगको दाबी छ।
उक्त रकममध्ये रु. ५३ लाख सरुवारथमौती सम्बन्धी र र. २५ लाख आयोग अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी “डिल” भएको आरोपपत्रमा उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रमाणका आधार
आयोगले उजुरीसाथ प्राप्त श्रव्य/दृश्य रेकर्ड, पेनड्राइभ, नगदका नोट नम्बर र फोटो, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, स्वर परीक्षण प्रतिवेदन (भ्वाइस स्पेक्ट्रम विश्लेषण प्रतिवेदन), कल विवरण(सीडीआर), टावर अवस्थिति विवरण, आइबिएम आइ-टु (आई-टु) लिंक चार्ट, बैंक स्टेटमेन्ट, करारनामा कागजात, स्क्रिप्ट राइटिङ सनाखत कागज तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयानलाई “तत्काल प्राप्त प्रमाण” का रूपमा उल्लेख गरेको छ।
डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट श्रव्य/दृश्य सामग्रीमा छेडछाड नभएको निष्कर्ष आएको तथा स्वर परीक्षण प्रतिवेदनले रञ्जिता श्रेष्ठको स्वर मेल खाने देखिएको आयोगको दाबी छ।
त्यस्तै, घुस लेनदेन भएको भनिएको २०८१ पुस २८ र २९ गते प्रतिवादीहरूबीच अस्वाभाविक रूपमा फोन सम्पर्क भएको सीडीआर विवरणबाट देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा सह–प्रतिवादी तथा बुझिएका व्यक्तिहरूका बयान, बैंक कारोबार, मोबाइल सन्देश आदान–प्रदान, अवस्थिति विवरण तथा भेटघाटसम्बन्धी विवरणहरूले प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
आयोगको कानुनी तर्क
आयोगका अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) ले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भएमा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
भ्रष्टाचार जस्तो विशेष प्रकृतिको कसूरमा मुद्दाको गम्भीरता, बिगो रकम र तत्काल प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण नगरी न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेशले विधिको शासन कमजोर हुने तथा समाजमा गलत सन्देश जाने आयोगको तर्क छ।
साथै, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर/सिद्धान्तहरू उद्धृत गर्दै आयोगले प्रविधिबाट संकलित अडियो, भिडियो, फोटो लगायत डिजिटल सामग्रीहरूलाई अवस्था हेरी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने आधार रहेको दाबी गरेको छ।
माग
आयोगले विशेष अदालतको २०८२ फागुन १० गतेको थुनछेक आदेश बदर गरी रञ्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरेको जनाएको छ।
