काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला र बालिकाको हक, अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले महिला र बालबालिकासम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, समानता, सशक्तीकरण तथा सम्मानप्रति संवेदनशील भई महिला र बालिकाहरूलाई हिंसा, शोषण र भेदभावबाट संरक्षण गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले समान न्यायका लागि विद्यमान संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन, समाजका हानिकारक अभ्यासहरू र नकारात्मक सामाजिक मान्यतालाई निर्मूल गर्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको बताए ।
“संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि परम्परागत हानिकारक प्रचलनका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढिरहेको छ”, ११६औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) का अवसरमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनिएको छ, “घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, डिजिटल हिंसा, यौनहिंसा, बलात्कार, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा महिला र बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती देखिएको छ ।”
आयोगले महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । आयोगले बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रम गर्नाका साथै एकल महिलाको अधिकार सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।
आयोगको लैंगीक परीक्षण, अन्तरराष्ट्रिय लैंगीक सम्मेलन आयोजना, जबर्जस्ती करणी, छाउपडीलगायत विषयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महिला तथा बालिकाको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्याउने नीति नियम तथा कानुनहरूको सुधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
हरेक वर्ष मनाइँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८० यसवर्ष ‘सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर’ भन्ने नारासहित विश्वभर मनाइएको छ ।
