काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी तथा संस्थागत कर्मचारीको बढुवा र छनोट प्रक्रियामा सीमित दायराभित्र हुने प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक संरचना आवश्यक भए पनि प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गर्ने अभ्यास उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्न खुला प्रतिस्पर्धा नै मूल आधार हुनुपर्छ।
अर्थमन्त्री खनालले अवकाश कोषसँग सम्बन्धित कर दर समान बनाइनुपर्ने माग नीतिगत रूपमा उचित देखिए पनि वर्तमान कामचलाउ सरकारका हैसियतमा त्यसबारे निर्णय गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले करसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधिसहितको सांसदमार्फत मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उक्त विषय आगामी सरकारसमक्ष राखिने बताए।
उनले समान प्रकृतिका आम्दानी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी भुक्तानीमा समान करदर लागू गर्नुपर्ने धारणा सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको स्वीकार गरेका छन्। तथापि, कर निर्धारण ‘प्रतिनिधित्वबिना करारोपण हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय भएकाले अन्तरिम अवस्थाको सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले आगामी दिनमा नागरिक लगानी कोषले अन्य पेन्सन कोष व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र मानव संसाधनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्।
